GST

वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट द्वारा अगस्त तीन के अनुसार अब ट्रेन का कन्फर्म टिकट कैंसल करवाने पर कैंसिलेशन शुल्क के साथ साथ जीएसटी भी देना होगा। दरअसल किसी भी क्लास में टिकट को रद्द करवाने पर कैंसिलेशन शुल्क पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी शुल्क लिया जाएगा, लेकिन सेकंड क्लास स्लीपर की टिकट रद्द करवाने पर कोई जीएसटी वसूल नहीं किया जाएगा। बता दें कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में यात्रा के शुल्क पर भी इजाफा किया था।

केंद्र सरकार ने जुलाई 18 से दूध, दही, आटा जैसे उत्पादों पर जीएसटी को 5 प्रतिशत कर दिया है। इसके बाद अमूल कंपनी ने अपने उत्पादों की कीमत को बढ़ा दिया है। अमूल कंपनी ने दही, छाछ की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी के मुताबिक फ्लेवर्ड दूध के दाम भी बढ़ाए गए है। माना जा रहा है कि आने वाले दनों में दूध के पैकेट के रेट भी बढ़ सकते है।

जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में जीएसटी बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है, जिसके बाद आटा और डेयरी उत्पादों के दाम बढ़ने तय माने गए है। बैठक में तय हुआ कि प्रि पैक्ड और प्रिलेबल्ड सामानों को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। इसमें आटा, दही, लस्सी और छाछ आदि को शामिल किया गया है। इन पर 5 या 12 प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने की संभावना है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।

देश में उत्पादित कच्चे तेल पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की है कि कैबिनेट ने घरेलू रूप से उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री के नियमों या प्रतिबंधों को हटाने को मंजूरी दे दी है। फिलहाल केंद्र सरकार तय करती है कि किस राज्य द्वारा संचालित रिफाइनरी को प्रत्येक उत्पादक से कितना क्रूड मिलता है। फिलहाल तेल उत्पादक कंपनियां सरकार द्वारा किए गए आवंटन के तहत ही तेल बेचती हैं।

भारत लिथियम आयन बैटरी पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में कमी कर सकता है और ग्रीन मोबिलिटी की अपनी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए उसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लगने वाले करों के समान कर सकता है। वर्तमान में ईवी पर 5 फीसदी टैक्स लगता है, जबकि लिथियम आयन बैटरी पर 18 फीसदी टैक्स लगता है। लिथियम आयन बैटरीज पर टैक्स में कमी पर विचार चल रहा है, लेकिन साथ ही बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी पर भी जोर दिया जा रहा है।