छात्रों को हॉस्टल और पीजी के किराये के लिए करना होगा अधिक भुगतान, लगेगा 12% जीएसटी
अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (एएआर) ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हॉस्टल आवास पर अब 12% जीएसटी लगेगा। एएआर ने कहा कि छात्रावासों को आवासीय आवासीय इकाई नहीं माना जाता है और इसलिए वे जीएसटी छूट के लिए पात्र नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों और अन्य व्यक्तियों को अब अपने किराए पर 12% अतिरिक्त टैक्स देना होगा। एएआर ने फैसला सुनाया है कि हॉस्टल आवास को अब जीएसटी से… read-more
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जीएसटी परिषद ने 5 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली फर्मों के लिए अनिवार्य किया ई-चालान
कम टर्नओवर वाले ई-कॉमर्स व्यवसायों को जीएसटी पंजीकरण से छूट देने के बाद, जीएसटी परिषद ने 5 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली फर्मों के लिए ई-चालान अनिवार्य कर दिया है। अगले साल जनवरी से लागू होने वाला नियम, 2023 में 1 करोड़ रुपये के कारोबार वाले व्यवसायों पर भी लागू होगा। जीएसटी धोखाधड़ी के लिए नकली चालान के कई मामलों के बाद, चालान को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का उद्देश्य अनुपालन सुनिश्चित करना है।
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अब ट्रेन का कन्फर्म टिकट कैंसल करवाने पर लगेगा जीएसटी
वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट द्वारा अगस्त तीन के अनुसार अब ट्रेन का कन्फर्म टिकट कैंसल करवाने पर कैंसिलेशन शुल्क के साथ साथ जीएसटी भी देना होगा। दरअसल किसी भी क्लास में टिकट को रद्द करवाने पर कैंसिलेशन शुल्क पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी शुल्क लिया जाएगा, लेकिन सेकंड क्लास स्लीपर की टिकट रद्द करवाने पर कोई जीएसटी वसूल नहीं किया जाएगा। बता दें कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में यात्रा के शुल्क पर भी इजाफा किया था।
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सरकार द्वारा जीएसटी बढ़ाने का असर, सुधा कंपनी जुलाई 22 से बढ़ाएगी दाम
जीएसटी के 5% बढ़ने से बिहार में सुधा कंपनी ने अपने उत्पादों के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। सुधा कंपनी की दूध, लस्सी, मट्ठा और दही की कीमत बढ़ गई है। बढ़ी कीमत का मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया जीएसटी है। दाम बढ़ने के बाद 10 रुपए की लस्सी 12 रुपए की हो गई है। वहीं 25 रुपए में मिलने वाला प्लेन दही अब 30 रुपए में मिलेगा।
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अमूल कंपनी ने बढ़ाए अपने प्रोडक्ट्स के दाम, जीएसटी का हुआ असर
केंद्र सरकार ने जुलाई 18 से दूध, दही, आटा जैसे उत्पादों पर जीएसटी को 5 प्रतिशत कर दिया है। इसके बाद अमूल कंपनी ने अपने उत्पादों की कीमत को बढ़ा दिया है। अमूल कंपनी ने दही, छाछ की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी के मुताबिक फ्लेवर्ड दूध के दाम भी बढ़ाए गए है। माना जा रहा है कि आने वाले दनों में दूध के पैकेट के रेट भी बढ़ सकते है।
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GST On Dairy Products: जुलाई 18 से महंगी हो जाएँगी खाने-पीने की ये चीजें
जुलाई 18 से खाने पीने की कुछ चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं। सोमवार से 10 ग्राम से ज्यादा की खाने पीने की चीजों पर उपभोक्ता को पांच फीसद से अधिक कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा अस्पतालों में इलाज करवाने पर भी ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। पैकिंग और लेबल वाले चावल, गेहूं, आटा आदि सभी चीजों पर GST लगने से रोजाना में इस्तेमाल होने वाली जरुरी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी।
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जीएसटी की नई दरें जुलाई 18 से होंगी लागू, हो रहा विरोध
जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में जीएसटी बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है, जिसके बाद आटा और डेयरी उत्पादों के दाम बढ़ने तय माने गए है। बैठक में तय हुआ कि प्रि पैक्ड और प्रिलेबल्ड सामानों को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। इसमें आटा, दही, लस्सी और छाछ आदि को शामिल किया गया है। इन पर 5 या 12 प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने की संभावना है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।
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भारत का जून में जीएसटी संग्रह 1.44 लाख करोड़ रुपये हुआ
वर्तमान वर्ष के जून में 1.44 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ है। यह जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। यह वार्षिक आधार पर समान माह के मुकाबले 56 फीसदी अधिक है। इससे पिछले महीने मई में जीएसटी कलेक्शन 1,40 लाख करोड़ रहा था। जो वार्षिक आधार पर 44 फीसदी अधिक था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अब जीएसटी कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक बना रहेगा।
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देश में उत्पादित कच्चे तेल पर सरकार ने नियमों और प्रतिबंधों को हटाने का किया फैसला
देश में उत्पादित कच्चे तेल पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की है कि कैबिनेट ने घरेलू रूप से उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री के नियमों या प्रतिबंधों को हटाने को मंजूरी दे दी है। फिलहाल केंद्र सरकार तय करती है कि किस राज्य द्वारा संचालित रिफाइनरी को प्रत्येक उत्पादक से कितना क्रूड मिलता है। फिलहाल तेल उत्पादक कंपनियां सरकार द्वारा किए गए आवंटन के तहत ही तेल बेचती हैं।
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केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए जीएसटी मुआवजा की अवधि मार्च 2026 तक बढ़ाई
जीएसटी मामले में राज्यों के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए जीएसटी मुआवजा की अवधि को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है, जिसके लिए अब अधिसूचना जारी कर दी गयी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्य के वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने पिछले दो वित्तीय वर्षों में राज्यों द्वारा लिए गए लोन को चुकाने के लिए इसे मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया।
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