gyanvapi mosque case

वाराणसी की एक अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के चल रहे सर्वेक्षण के दौरान खोजी गई हिंदू धर्म से संबंधित सभी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुओं को जिला मजिस्ट्रेट को सौंपने का आदेश जारी किया है। यह निर्देश इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आगामी सुनवाई से पहले आया है, जिसमें वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर स्थित एक मंदिर को "पुनर्स्थापित… read-more

वाराणसी की एक अदालत ने जुलाई 21 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को विवादित (वज़ू टैंक) क्षेत्र को छोड़कर, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" करने की अनुमति दी। हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दायर कर इस मामले में कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई है। इससे पहले 14 जुलाई को कोर्ट ने एक याचिका पर बहस पूरी कर ली थी। कोर्ट ने सर्वे टीम को 4 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा है।

पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर मुस्लिम पक्ष ने मई 23 को वाराणसी जिला अदालत के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को संरचना की उम्र निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग सहित एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण को टाल दिया था, जिसे 'शिवलिंग' होने का दावा किया गया था।  मामले की अगली सुनवाई की तारीख सात जुलाई को की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले का फैसला जिला अदालत सितंबर 12 को सुनाएगी। अगस्त 24 को दोनों वादियों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं थी। दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष दावा था कि वो औऱंगजेब की जमीन पर बनी थी। वहीं दूसरे पक्ष का दावा था कि जमीन वाराणसी के पंचगंगा घाट पर स्थित बिंदु माधव से संबंधित है।