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सुप्रीम कोर्ट आज बिहार सरकार द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण के मुद्दे पर 6 अक्टूबर को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट के समक्ष कहा कि बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े प्रकाशित किये हैं। इस बीच, बिहार में विपक्षी भाजपा ने नीतीश कुमार सरकार द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इसने पिछले कुछ वर्षों में "बदली हुई सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं" का अंदाजा नहीं दिया है।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई करेगी,जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को… read-more

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह 14 जुलाई को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें मारे गए गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और अशरफ की बहन की याचिका भी शामिल है, जिसमें जांच के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग के गठन की मांग की गई है। अहमद से संबंधित दो अलग-अलग याचिकाएं न्यायमूर्ति एस आर भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आईं है।

गुजरात उच्च न्यायालय ने अप्रैल 30 को कहा कि वह राहुल गांधी के मानहानि मामले की सुनवाई दो मई को फिर से शुरू करेगा। अदालत ने इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई शुरू की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका में सूरत सत्र अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार किया… read-more

'स्वराज अभियान' ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा को लागू करने के लिए राज्यों के पास पर्याप्त धन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने के लिए उसकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर ध्यान देते हुए कहा, संबंधित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया जा सकता है।