भ्रष्टाचार मामले में चंद्रबाबू नायडू को हाई कोर्ट से मिली 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज कौशल विकास मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को स्वास्थ्य आधार पर चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी। नायडू का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत को सूचित किया कि पूर्व मुख्यमंत्री को मोतियाबिंद की सर्जरी करानी होगी। पीठ ने निर्देश दिया कि टीडीपी प्रमुख दो जमानतदारों के साथ एक लाख रुपये का जमानत… read-more
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सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट शेयर करना अपराध है, लाइक करना नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद HC ने कहा, फेसबुक या एक्स पर किसी "अश्लील" पोस्ट को लाइक करना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसी सामग्री को साझा करना या दोबारा पोस्ट करना आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत "प्रसारण" माना जाएगा। न्यायमूर्ति अरुण कुमार देशवाल ने आगरा के मोहम्मद इमरान काजी के खिलाफ आईटी अधिनियम की धारा 67 और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।
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हाई कोर्ट ने किया डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई संपत्ति मामले को रद्द करने से इनकार
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई के आय से अधिक संपत्ति के मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका रद्द कर दी है। आज कोर्ट ने जांच पर लगी अंतरिम रोक हटाते हुए एजेंसी को 3 महीने के भीतर जांच पूरी कर अंतिम रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति के नटराजन ने कहा कि याचिका काफी देरी के बाद दायर की गई थी और सीबीआई की अधिकांश जांच पहले ही पूरी हो चुकी है।
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सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए उम्र सीमा पर विचार करे सरकार: हाई कोर्ट
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सितंबर 19 को कहा कि शराब पीने की कानूनी उम्र के समान सोशल मीडिया का उपयोग करने की भी एक आयु सीमा होनी चाहिए। 30 जून के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली एक्स कॉर्प की अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा, "बहुत कुछ अच्छा है" बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से होगा। न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही थी।
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राशेष शाह ने नितिन देसाई आत्महत्या मामले में खटखटाया उच्च न्यायालय का दरवाजा
कला निर्देशक नितिन देसाई आत्महत्या मामले में अन्य लोगों के साथ जांच के दायरे में आए एडलवाइस ग्रुप के चेयरमैन राशेष शाह और प्रबंध निदेशक राजकुमार बंसल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में शाह ने रायगढ़ की खालापुर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इस मामले पर आज तत्काल सुनवाई होने की संभावना है। एडलवाइस कंपनी की ओर से वरिष्ठ वकील अमित देसाई बहस… read-more
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गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की तारीख बढ़ाए जाने से डब्ल्यूएफआई चुनावों में हुई और देरी
गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा असम कुश्ती संघ (एडब्ल्यूए) द्वारा दायर याचिका में सुनवाई की तारीख बढ़ाए जाने के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के चुनावों में और देरी हो गई। चुनाव 11 जुलाई को होने थे लेकिन एडब्ल्यूए द्वारा याचिका दायर करने के बाद अदालत ने इस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की है। AWA ने चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकार की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी।
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिश दोहराने के बाद 3 हाई कोर्ट जजों का तबादला
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा कुछ दिन पहले पसंदीदा पोस्टिंग के उनके अनुरोध को खारिज करने के बाद जुलाई 15 को दिल्ली के एक न्यायाधीश सहित तीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर दिया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्विटर पर तीन न्यायाधीशों दिनेश कुमार सिंह, मनोज बजाज और गौरांग कंठ के स्थानांतरण की घोषणा की। मेघवाल ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य… read-more
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दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला: उच्च न्यायालय ने किया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसौदिया को जमानत देने से इंकार
शहर सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किए गए आप नेता मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने दावा किया कि इस बिंदु पर उनके पास जमानत का अधिकार नहीं है। सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसौदिया को धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया था।
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मणिपुर हिंसा: उच्च न्यायालय ने दिया राज्य सरकार को सीमित इंटरनेट सेवा प्रदान करने का निर्देश
हिंसा प्रभावित मणिपुर में कुछ निर्दिष्ट स्थानों पर इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। मणिपुर हाई कोर्ट ने लोगों को राहत देते हुए राज्य सरकार को कुछ निर्दिष्ट स्थानों पर सीमित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया। शुक्रवार को राज्य में इंटरनेट सेवाओं की बहाली की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए जस्टिस अहंथेम बिमोल सिंह और ए गुनेश्वर शर्मा ने यह आदेश जारी किया।
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दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला: हाई कोर्ट ने जारी किया मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस
आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। जांच एजेंसी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय देते हुए, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मामले को 20 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। सिसोदिया के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा, "इस मामले में मेरे अलावा सभी को जमानत दे… read-more
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