High Court

आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। जांच एजेंसी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय देते हुए, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मामले को 20 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। सिसोदिया के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा, "इस मामले में मेरे अलावा सभी को जमानत दे… read-more

दिल्ली हाईकोर्ट ने गोवा में स्थित सिली सोल्स कैफे एंड बार नामक रेस्त्रां के संबंध में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के पक्ष में कभी भी कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया। अदालत ने स्मृति ईरानी द्वारा दायर दीवानी मानहानि के मुकदमे में कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और डिसूजा को समन जारी करते हुए यह टिप्पणी की। ईरानी ने मानहानि के रूप में दो करोड़ रुपये की मांग की है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को लेकर दायर एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। ज्ञानवापी में मिले ढांचे की जांच कराने की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान, जस्टिस सुभाष और विद्यार्थी की पीठ ने दिया। दाखिल याचिका में मांग की गई है कि आयोग अध्ययन कर तय करे कि यह संरचना शिवलिंग है या फव्वारा। कोर्ट ने विस्तृत आदेश बाद में जारी करने को कहा है।

पंजाब में वीवीआईपी की सिक्योरिटी वापस लिए जाने को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार से जवाब मांगा था। जिसमें आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सामने आप सरकार ने सभी 424 लोगों की सुरक्षा वापस दिए जाने की बात कही है। पंजाब सरकार ने आज कहा कि 420 से अधिक वीवीआईपी के लिए सुरक्षा कवर 7 जून से फिर से बहाल कर दिया जाएगा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आगरा के ताजमहल में बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में कड़ी फटकार भी लगाई है। न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने याचिका पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती है।