दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर 17 अक्टूबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने सिसौदिया के वकील अभिषेक सिंघवी और सीबीआई और ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को सुनने के बाद उनकी दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं… read-more
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ज्ञानवापी मामला: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर 3 अगस्त तक लगाई रोक, आदेश सुरक्षित रखा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जुलाई 27 को कहा कि वह ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा और तब तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण को रोक दिया। वाराणसी की एक अदालत ने पिछले हफ्ते एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी और टीम को 4 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद… read-more
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अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा SC
सुप्रीम कोर्ट आज हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच और जांच के लिए एक सेवानिवृत्त शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की निगरानी में समिति गठित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसने उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले व्यापारिक समूह के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। इससे पहले, 9 फरवरी को, सर्वोच्च न्यायालय ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निगरानी जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति… read-more
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सभी राज्य लागू करें 'वन नेशन वन राॅशन कार्ड' स्कीम: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन-वन राशन कार्ड स्कीम जरूर लागू करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि ऐसा करने के बाद मजदूरों को सिर्फ अपने राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में राशन मिल पाएगा, वहां भी जहां वे काम करते हैं। अदालत द्वारा मजदूरों की समस्याओं से संबंधित जवाब मांगा गया था। पंजाब और महाराष्ट्र के वकीलों ने राज्य में इसके पहले से लागू होने की बात कही।
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वैक्सीन खरीद का मांगा हिसाब
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कोरोना टीकों की खरीद का पूरा हिसाब मांगा है। म्यूकरमाइकोसिस की दवा को उपलब्ध कराने के लिए उठाए गये कदमों के बारे में भी जवाब को कहा है। मई 31 के आदेश में पीठ ने बताया ‘हम केंद्र सरकार को 2 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दे रहे हैं।’ इसके साथ नि:शुल्क टीकाकरण कोे लकर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 2 हफ्ते में अपना रुख बताने का भी जिक्र किया है।
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एंटीलिया मामले में परमबीर सिंह की याचिका पर मई 18 को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट द्वारा एंटीलिया मामले और मनसुख हिरेन मामले में फंसे पूर्व मुंबई कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर मई 18 को सुनवाई होगी। परमबीर सिंह ने जांच को महाराष्ट्र से बाहर ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्टी में याचिका डाली है। परमबीर ने बताया कि गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों को वापस लेने और दबाव बनाने के लिए अधिक आंतरिक जांच हो रही है। आरोपों की जांच करने हेतु जस्टिस चांदीवल आयोग का गठन हुआ है।
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ऑक्सीजन जमाखोरी मामले में मंत्री इमरान हुसैन को मिली कोर्ट से राहत
आप पार्टी विधायक इमरान हुसैन के खिलाफ ऑक्सीजन जमाखोरी करने के आरोप में दायर याचिका पर दिल्ली सरकार द्वारा फैसला सुना दिया गया है। इस फैसले में ताहिर हुसैन को राहत मिली है। सरकार ने कहा कि हुसैन को गैस नहीं दी गई और ना ही ‘रिफिलर’ द्वारा उस ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई है। न्यायमित्र राजशेखर राव ने अदालत को बताया कि " हुसैन ने फरीदाबाद में जिस व्यापारी से सिलेंडर भरवाने के दस्तावेज दिखाए हैं, वे ‘विश्वसनीय लगते है "।
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शाहीन बाग धरने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सार्वजनिक स्थान को ब्लॉक नहीं कर सकते
केंद्र द्वारा निर्मित सीएए कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीनबाग में हुए विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी जगह को 4 महीने तक घेर रखा था। कोर्ट में इसके खिलाफ दायर की गई याचिका में अक्टूबर 7 के दिन कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि, शाहीनबाग जैसी सरकारी जगह को कब्ज़ा करके प्रदर्शन करना गलत था। इससे आम नागरिकों को तकलीफ भी पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धरने प्रदर्शन के लिए जो जगह निर्धारित है वहां जाकर धरना प्रदर्शन करना चाहिए।
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