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भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा- राजनीतिक दल न्यायपालिका से अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की करते हैं उम्मीद
भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका को लेकर अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में सत्ताधारी पार्टी का मानना है कि हर सरकारी कार्रवाई न्यायिक समर्थन की हकदार है वहीं विपक्षी दल भी न्यायपालिका से अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। लेकिन न्यायपालिका अकेले संविधान और संविधान के प्रति जवाबदेह है।
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दिल्ली हाईकोर्ट में होगी स्थायी चीफ जस्टिस की नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया और गुजरात हाईकोर्ट के जज जमशेद बी परदीवाला की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गई है। ये फैसला चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने लिया है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के नेतृत्व में वर्ष 2021 से अबतक 5 जजों के कॉलेजियम में सर्वसम्मति से 11 नामों की सिफारिश की जा चुकी है।
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सुप्रीम कोर्ट के 13 न्यायाधीश और 400 कर्मचारी हुए कोविड 19 का शिकार
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने जनवरी 25 को जानकारी दी कि कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 13 न्यायाधीश और 400 कर्मचारी संक्रमण का शिकार हुए है। रमना ने एक वकील की शिकायत के बाद जानकारी देते हुए कहा कि कोर्ट के 13 न्यायाधीश संक्रमित है। हमारे शरीर सहयोग नहीं कर रहे है फिर भी हम मामलों की सुनवाई कर रहे है। आपको समझना चाहिए।
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सीजेआई एनवी रमण आज नौ न्यायाधीशों को दिलाएंगे शपथ
सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार अगस्त 31 को एक साथ नौ नए नियुक्त न्यायाधीशों को सीजेआई एनवी रमण शपथ दिलाएंगे। इन नौ में से तीन महिला न्यायाधीश हैं। इनके शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई रमण समेत जजों की संख्या 33 हो जाएगी, जबकि स्वीकृत संख्या 34 है। इन सभी के नाम को सीजेआई रमण की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने अगस्त 17 को मंजूरी दी थी।
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सामाजिक पहुंच वाले लोग भी पुलिस की अभद्रता से बच नहीं पाते: मुख्य न्यायाधीश
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने नेशनल लीगल सर्विस अथारिटी के विज्ञान भवन में लीगल सर्विस एप को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों और व्यक्ति की शारीरिक गरिमा को सबसे अधिक खतरा पुलिस थाने में होता है। पुलिस हिरासत में प्रताड़ना और अत्याचार जैसी समस्याऐं अब भी व्याप्त हैं। सामाजिक पहुंच वाले लोग भी पुलिस की अभद्रता और थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट से नहीं बच पाते। पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए भी अभियान चलाना चाहिए।
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जस्टिस एनवी रमन्ना बनें भारत के 48वें मुख्य न्यायधीश
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अप्रैल 6 को जस्टिस एनवी रमन्ना को भारत के 48वें मुख्य न्यायधीश के रूप में नियुक्त किया है, जिनका कार्यकाल अप्रैल 24, 2021 से शुरू होकर अगस्त 26, 2022 तक प्रभावी रहेगा। भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश एसए बोबडे ने वरिष्ठता क्रम के नियमों का पालन करते हुए अपने उत्तराधिकारी और 48वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना के नाम की सिफारिश की थी। नियमों के अनुसार अपनी सेवानिवृत्ति के एक महीने पहले तत्कालीन… read-more
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