तमिलनाडु में दलित हत्या मामले में कोर्ट ने 27 दोषियों को दी उम्रकैद
तमिलनाडु के शिवगंगा में वर्ष 2018 में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में विशेष अदालत ने 27 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है। अदालत ने SC/ST (POA) अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई करते हुए हत्याकांड के लिए 27 आरोपियों को दोषी बताया था। जानकारी के मुताबिक हत्याकांड में कुल 33 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल हुआ था। इस मामले पर मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने कहा था कि प्रभावशाली पुरुषों के समूह द्वारा हुई ये हत्या सामंतवाद के बदसूरत चेहरे को याद दिलाता… read-more
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सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को बिना समय गंवाए कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है।जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्न की बेंच ने सोमवार यह आदेश दिया। अगर किसी दावेदार को मुआवजा राशि का भुगतान न किए जाने की शिकायत है। या फिर, उनका दावा ठुकराए जाने के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित शिकायत निवारण समिति का रुख कर सकते हैं।
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सुप्रीम कोर्ट में नूपुर शर्मा के मामले में पूर्व जज, सैन्य अधिकारी और ब्यूरोक्रेट्स नाराज, कहा वापस लें आदेश
सुप्रीम कोर्ट में नूपुर शर्मा के मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की टिप्पणी से पूर्व जज और ब्यूरोक्रेट्स नाराज हैं। इन लोगों ने सीजेआई एनवी रमना को एक खत लिखा है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा लांघी है और नूपुर के मामले में तुरंत अदालत को सुधार संबंधी कदम उठाने चाहिए। यह भी कहा कि जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी की टिप्पणियों और आदेशों को वापस लेने का निर्देश दिया जाए।
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देश के हालात के लिए नूपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराने वाले जज ने कहा, जजों पर निजी हमले ठीक नहीं
भाजपा नेता नूपुर शर्मा की टिप्पणी पर फटकार लगाने वाले जस्टिस जेबी पादरीवाला ने कहा कि कोर्ट की आलोचना को स्वीकार करना चाहिए। वहीं CAN फाउंडेशन द्वारा पूर्व जस्टिस एचआर खन्ना की याद में आयोजित संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि जजों पर हमले किए जाना ठीक नहीं है। पादरीवाला ने नूपुर शर्मा को ही उदयपुर हत्याकांड का जिम्मेदार माना था। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि नूपुर को देश से माफी मांगनी चाहिए।
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उच्चतम न्यायालय ने गैर जरूरी जनहित याचिकाओं पर जताई चिंता, कहा कुकुरमुत्ते के तरह बढ़ गयी याचिकाएं
उच्चतम न्यायालय ने 'कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रही' जनहित याचिकाओं पर जून 3 को चिंता जताई। न्यायालय ने कहा कि गैर-जरूरी जनहित याचिकाएं समस्या बने, उससे पहले ही इन्हें निरस्त कर दिया जाना चाहिए ताकि विकास कार्य बाधित न हो। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अवकाशकालीन पीठ ने पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में हो रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।
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35 साल कोर्ट के चक्कर काटने के बाद शख्स को मिल न्याय
यूपी में मुजफ्फरनगर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-2 मुकीम अहमद ने धर्मपाल सिंह को 35 साल पुराने केस में सबूतों के अभाव के कारण बरी कर दिया। 85 साल के धर्मपाल सिंह, उनके भाई कुंवरपाल और एक अन्य व्यक्ति पर नवंबर 11, 1986 को अवैध कीटनाशक बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इस दौरान उसके भाई कुंवरपाल का पांच साल पहले ही देहांत हो गया। इस केस में धर्मपाल का के पैसे और समय का भी काफी नुकसान हुआ।
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अयोध्या राम मंदिर का फैसला देने वाले रिटायर्ड जज के घर के बाहर हुई बमबाजी
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अशोक भूषण के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित उनके पैतृक निवास के बाहर अगस्त 23 को बमबाजी का मामला सामने आया है। जहां उनके भाई अधिवक्ता अनिल भूषण रहते हैं। मामले में बाइक सवार बदमाशों द्वारा बमबाजी करी गई है। पुलिस द्वारा धमाके की वजह पटााखे फोड़ना बताई जा रही है, साथ ही आगे की जांच जारी होने की जानकारी दी गई है। न्यायाधीश अशोक भूषण ने अयोध्या राम मंदिर का फैसला सुनाया था।
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सुप्रीम कोर्ट के गेट के सामने आग लगाने वाले युवक की मौत
प्रीम कोर्ट गेट के सामने अगस्त 16 को खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने वाले युवक-युवती में से युवक की आरएमएल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। अभी युवती की हालत नाजुक है। बताया जा रहा है कि 24 वर्षीय युवती ने एक सांसद के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जिस पर सुनवाई नहीं होने से दुखी होकर दोनों ने अगस्त 16 की दोपहर सुप्रीम कोर्ट ने गेट पर खुद को आग लगा ली थी।
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जजों के प्रमोशन पर मीडिया में चल रही अटकलों से नाराज़ हैं सीजेआई
भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन ने सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन के लिए 9 जजों के प्रमोशन पर औपचारिक फैसला होने से पहले ही मीडिया में चल रही अटकलों पर नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मीडिया के कुछ वर्ग प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले ही अटकलें लगाने लगते हैं, प्रस्ताव पर अभी कोई औपचारिक रूप से फैसला नहीं लिया गया है। दरअसल मामला न्यूज़ वेबसाइटों में नियुक्ति के लिये पर चल रहे नामों पर चर्चा का है।
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हंसिए से पुत्र की हत्या करने वाले पिता को मिली आजीवन कारावास की सजा
खटीमा में रहने वाले ललित मोहन भट्ट ने अपने 4 वर्षीय पुत्र की असाधारण बात पर हंसिए से काटकर 2014 में हत्या कर दी थी। मामले पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने ललित को अगस्त 13 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्यारे पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि ललित के 3 पुत्र थे और वह अक्सर अपनी पत्नी और बच्चों की पिटाई करता था।
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