कोविड

संसदीय समिति ने कोविड की दूसरी लहर में सरकार के रोल कई गंभीर सवाल उठाए है। समिति के मुताबिक अगर सरकार ठीक से कार्य करती तो कई जानें बच सकती थी। दूसरी लहर के दौरान सरकार ने बचाव नीतियों को समय पर लागू किया होता तो हालत बेहतर होते। सरकार स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ सकी, जिससे महामारी दोबारा विकसित हुई। समिति के मुताबिक सरकार अनिश्चितताओं और आपात स्वास्थ्य स्थितियों से निपटने में असफल साबित हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को बिना समय गंवाए कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है।जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्न की बेंच ने सोमवार यह आदेश दिया। अगर किसी दावेदार को मुआवजा राशि का भुगतान न किए जाने की शिकायत है। या फिर, उनका दावा ठुकराए जाने के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित शिकायत निवारण समिति का रुख कर सकते हैं।

राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार हो रही कमी को देखते हुये जुलाई 26 से अनलॉक की आठवीं गाइडलाइन जारी की जाएगी। जिसके तहत सभी सिनेमाघर और मल्टिप्‍लेक्‍स 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। DDMA ने दिल्‍ली मेट्रो को 100% क्षमता से चलने की इजाजत भी दे दी है। इसके अलावा DTC की बसें भी 100% क्षमता के साथ चल सकेंगी। शादी समारोह में 50 लोगों की गिनती को बढ़ाकर 100 कर दिया है।

हरियाणा पुलिस जनता की मदद करने के लिए 440 एसयूवी को एम्बुलेंस में बदलेगी और कोरोना पीड़ितों को मुफ्त में अस्पताल पहुंचाएगी। राज्य में एम्बुलेंस की कमी और अधिक चार्ज जैसे मामले सामने आने के बाद एक नया कदम उठाया गया है। इन वाहनों को कोव-हॉट्स (कोविड-19 हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट सर्विस) नाम से जाना जाएगा। हरियाणा पुलिस के डीजीपी मनोज यादव ने बताया कि इसके लिए हर जिले की पुलिस को 20 टोयोटा इनोवा एसयूवी दी जाएंगी ।