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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 29 अक्टूबर को कहा कि उनकी सरकार इस नवंबर या दिसंबर में जाति जनगणना रिपोर्ट स्वीकार करेगी। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रिपोर्ट कैबिनेट के सामने रखी जाएगी जहां चर्चा होगी। सिद्धारमैया ने कहा, चर्चा के बाद हम अगला कदम उठाएंगे। सिद्धारमैया ने कहा, "अब, उन्होंने ने कहा है कि वह नवंबर या दिसंबर में रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसे हम स्वीकार करेंगे।"

कर्नाटक और तमिलनाडु कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर चल रहे लंबे समय से विवाद के बीच कन्नड़ ओक्कुटा संगठन ने आज कर्नाटक बंद का आह्वान किया। हाल ही में, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक सरकार को 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया, जिसके कारण कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कर्नाटक सरकार की सुप्रीम कोर्ट में अपील के बावजूद, अदालत ने आदेश को बरकरार रखा, जिससे विरोध तेज हो गया।

कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इसने पेंशनरों के लिए डीए की दर को मौजूदा 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया। नई दर एक जनवरी 2023 से प्रभावी होगी। एक सरकारी आदेश में कहा गया है, "सरकार 2018 के संशोधित वेतनमान में राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों को 1 जनवरी, 2023 से मूल वेतन के मौजूदा 31% से बढ़ाकर 35% करने पर प्रसन्न है… read-more

चुनावी वर्ष में, कर्नाटक में बीएस बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को न केवल विपक्ष बल्कि सरकारी कर्मचारियों से भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर एक मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को यूनियन नेताओं से कहा कि प्रशासन 7वें वेतन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट तुरंत मांगने और इसे लागू करने के लिए तैयार है।

कर्नाटक में 13 हजार स्कूलों ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बोम्मई सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। राज्य में स्कूल के दो संघों के साथ मिलकर सभी स्कूलों ने एकजुट होकर कहा कि शिक्षा विभाग संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है। इस तरफ सरकार का ध्यान खिंचने की मांग स्कूलों ने की है। स्कूलों ने राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश के इस्तीफे की भी मांग की है।