निपाह वायरस: केरल सरकार ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए की रोकथाम क्षेत्रों की घोषणा
उत्तरी केरल जिले में मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाले इस वायरस से दो लोगों की मौत हो गई और दो अन्य संक्रमित हो गए। केरल सरकार ने निपाह संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उपाय मजबूत कर दिए हैं। कोझिकोड प्रशासन ने सात ग्राम पंचायतों को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया। अगली सूचना तक इन निषिद्ध क्षेत्रों के अंदर या बाहर किसी भी यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस को इन इलाकों की… read-more
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केरल सरकार 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़कर जारी करेगी पाठ्यपुस्तकें
केरल सरकार ने अतिरिक्त पाठ्यपुस्तकें लाने का फैसला किया है जिसमें हटाए गए हिस्से भी शामिल हैं। इन्हे पहले राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए हटा दिया था। राज्य के सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा कि अतिरिक्त पाठ्यपुस्तकें 23 अगस्त को एक सरकारी स्कूल में आयोजित एक समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा जारी की जाएंगी।
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केरल में बढ़ने लगे वेस्ट नाइल फीवर के मामले, जानें इसके लक्षण
केरल में मच्छर जनित बीमारी वेस्ट नाइल फीवर के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चिंतित कर दिया है। केरल के त्रिसूर में एक 47 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो चुकी है। बता दें कि ये फीवर आरएनए वायरस है जो संक्रमित मच्छर के काटने से लोगों में फैलता है। इससे पीड़ित 80% मरीजों में बीमारी के लक्षण नहीं दिखते हैं। मरीज को बुखार, सिरदर्द, थकान, शरीर में दर्द, मतली, दाने और गले में सूजन हो सकती है।
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वेस्ट नाइल फीवर के मामले केरल में दिखे, ये हैं इसके लक्षण
केरल में वेस्ट नाइल फीवर के मामले देखने को मिल रहे हैं। इस फीवर से 47 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। इससे पहले वर्ष 2016 में एक बच्चे की इससे मौत हुई थी। ये बुखार मच्छरों के कारण फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इसके 80% मरीजों में किसी तरह के लक्षण नहीं दिखते हैं। मरीज में बुखार, सिरदर्द, थकान, उल्टी, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ते हैं।
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कोरोना के कारण मरने वाले बीपीएल परिवारों को हर माह मिलेगी आर्थिक मदद: केरल
केरल सरकार ने अक्टूबर 13 को कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों के आश्रित परिवारों को हर माह 5000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके तहत केवल बीपीएल परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए आश्रित परिवारों को एक पेज पर साधारण आवेदन पत्र देना होगा और आवंटन पर निर्णय के लिए उनको कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा। इस आर्थिक सहायता के साथ लोगों को पुरानी राहत का भी लाभ मिलेगा।
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केरल में कॉलेज खोलने के आदेश, अक्टूबर चार से छात्र अटेंड कर सकेंगे क्लास
केरल में अब कोविड प्रोटोकॉल में ढील के बीच सरकार ने आदेश दिया है कि जरुरी प्रोटकॉल का पालन करते हुए कॉलेज दोबारा खोले जाएं। कॉलेज खुलने के बाद सबसे पहले ग्रेजुएशन की 50% के साथ और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर के छात्रों की 100% उपस्थिति के साथ कक्षाएं शुरु की जाएगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए है। कॉलेज का टाइम कॉलेज परिषद तय कर सकते है।
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केरल सरकार की ऑफलाइन परीक्षा के फैसले के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बैंच ने सितंबर 17 को एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। शीर्ष न्यायालय ने केरल सरकार के 11वीं की ऑफलाइन परीक्षा कराने के फैसले के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद ऑफलाइन परीक्षाओं का आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। केरल सरकार की ओर से परीक्षा में सावधानी बरतने की बात कही थी। राज्य में परिक्षाओं का आयोजन सितंबर 6 से होना था।
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शराब खरीदने वालों के साथ पशुओं की तरह व्यवहार न हो: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने सितंबर 16 को शराब की बिक्री के तरीके पर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि शराब खरीदने वालों के साथ "पशुओं की भांति’’ व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने आबकारी विभाग को निर्देश जारी किया कि शराब की दुकानों पर उचित व्यवस्था बनाए। लोग इन दुकानों पर शराब इस तरह से बिकते हुए न देखें जिससे वे मजाक या शर्मिंदगी का विषय बनें।
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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की केरल की 11वीं कक्षा की परीक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तीन को केरल में होने वाली कक्षा 11 की ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। ये परीक्षाएं सितंबर 6 से शुरू होने वाली थीं। केरल में कोरोना की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। देश में कोरोना संक्रमण के 70 फीसदी केस अकेले केरल से सामने आ रहे हैं। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की बेंच ने इस आदेश को अगली सुनवाई तक के लिए दिया।
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बकरीद को लेकर केरल सरकार का रवैया पूरी तरह अनुचित: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद के मौके पर केरल सरकार द्वारा दी गई कोविड नियमों में छूट को पूरी तरह से अनुचित बताया है। अदालत ने कहा कि हम केरल सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के अधिकार पर ध्यान देने का निर्देश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को चेतावनी सेते हुए कहा कि यदि इससे कोरोना बढ़ा तो सरकार को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
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