किसानों और प्रशासन के बीच सामान्य हुए हालात, एसडीएम की हुई छुट्टी
हरियाणा के करनाल में किसानों और प्रशासन में जारी गतिरोध सितंबर 11 को खत्म हो गया। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी था। किसान तत्कालीन एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। प्रशासन ने किसानों की बात मानते हुए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में लाठीचार्ज मामले जांच की बात कही है। किसान नताओं और कर्नल प्रशासन ने सितंबर 11 को प्रेस कॉन्फ़्रेन्स कर गतिरोध खत्म होने की बात कही।
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किसानों के संगठन ने किया जनवरी 26 गणतंत्र दिवस पर परेड निकालने का ऐलान
कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है कि ''26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में अपनी प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड निकालेंगे।'' यही नहीं किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, वह कोरोना का टीका नहीं लगवाएंगे। किसान नेताओं ने किसानो का समर्थन करते हुए बताया कि गणतंत्र दिवस की परेड शांतिपूर्ण होगी, और वह भी इसमें शामिल होंगे। इस परेड में कई राज्यों की कृषि की सच्चाई को दिखाया जाएगा। … read-more
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पंजाब: किसान आंदोलन के चलते ट्रेनों का संचालन ठप्प
किसानों द्वारा यात्री रेल पटरियों को खाली न करने की ज़िद के कारण पंजाब में ट्रेनों का संचालन प्रभावित हैं। आंदोलनकारी मालगाड़ियों के आवाजाही पर सहमत है पर रेलवे मालगाड़ियों को नहीं चला रहा हैं। इनका असर थर्मल और स्टील उद्योग पर पड़ रहा हैं। 70 प्रतिशत बाजार लौह-उत्पादों से जुड़े होने के कारण लुधियाना के उद्यमियों ने केंद्र सरकार हस्तक्षेप की मांग की हैं। आंदोलन कृषि-कानूनों के विरोध में हैं।
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किसान नेता डीपी धाकड़ ने दायर की किसान कानूनों के खालिफ याचिका
मध्य प्रदेश के किसान नेता डीपी धाकड़ ने कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है की तीनों कृषि बिल अधिनियम राज्य सरकारों के विधायी क्षेत्र में आक्रमण करने का एक प्रयास है। याचिका में तीनों बिलों को एक भेदभाव पूर्ण और प्रकट रूप से मनमाना और बड़े कॉर्पोरेट द्वारा सीमांत किसानो का शोषण करने वाला बताया गया है।
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कृषि बिल के खिलाफ नारेबजी कर रहे हैं किसान
लोकसभा में दो किसान बिल के पास होने के बाद किसान विरोध करने के लिए सडकों पर उतर आये है। सितम्बर 19 को देश में पंजाब के अमृतसर और हरियाणा के रोहतक में किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे है और बिल वापस लेने की माँग कर रहे हैं। किसानों को डर है कि बिल के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य छीन जाएगा और कृषि क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंप दिया जाएगा।
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