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किसानों द्वारा 'भारत बंद' के समर्थन में आई आंध्र प्रदेश सरकार
कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसानों द्वारा चलाए 'भारत बंद' आंदोलन को आंध्र प्रदेश सरकार का पूर्ण समर्थन मिल गया है। राज्य के सूचना एवं परिवहन मंत्री पर्नी वेंकटरमैया ने सितंबर 25 को इस बात की घोषणा की है। जिसमें सितंबर 26 की मध्य रात्रि से सितंबर 27 की दोपहर तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को रोकने की जानकारी दी हैं। मंत्री ने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के निजिकरण के खिलाफ कर्मचारियों का समर्थन की बात भी कही है।
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किसान आंदोलन को विस्तार देने अब दिल्ली का घेराव करेंगे आंदोलनकारी
बीते 4 महीने से आंदोलन कर रहे किसान अब आंदोलन को विस्तार देने देश की राजधानी दिल्ली का घेराव करने वाले है। इस बात की जानकारी देते हुए किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि एमएसपी को गारंटीड कानून बनाने के लिए एक मई से नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू किया जायेगा। वहीं, उन्होंने यह भी बताया है कि इस सत्याग्रह में राजस्थान, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र के किसान शामिल होंगे।
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किसान आंदोलन में शामिल होगा ट्रेड यूनियन, रेलवे स्टेशन के बाहर होंगे प्रदर्शन
कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन में अब देश भर की ट्रेड यूनियन भी जुड़ने लगें है। साथ ही आंदोलन को विस्तार देते हुए फैसला लिया गया है की ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर पेट्रोल व डीज़ल के बढ़ रहे दामों का भी विरोध किया जाएगा। किसानों का कहना है कि जिला मुख्यालयों के रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शन के वक्त वे जिलाधिकारीयों को ज्ञापन भी सौंपेंगे व मार्च 19 के दिन अनाज मंडियों के बाहर व्यापक प्रदर्शन भी करेंगे।
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प्रदर्शनकारी किसान मार्च 6 के दिन 5 घन्टे के लिए बन्द करेंगे दिल्ली के सभी प्रवेशद्वार
केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के चारो ओर बैठे किसानों ने मार्च 6 के दिन 5 घंटे के लिए दिल्ली के भी प्रवेशद्वार बन्द करने का फैसला लिया है। हालांकि प्रदर्शनकारियों को सुझाव उनके कानूनी पैनल ने दिया है। वहीं मार्च 5 के दिन हुई संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कांफ्रेंस में किसान नेता ने कहा- "अगले चरण के तहत 6 मार्च को दिल्ली के सभी प्रवेश द्वार बंद करेंगे। किसी का भी प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा।"
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किसान आंदोलन: मार्च 6 को वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जाम करेंगे प्रदर्शनकारी किसान
केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने अब मार्च 6 के दिन वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जाम करने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी देते हुए स्वराज इंडिया प्रमुख योगेंद्र यादव ने कहा- "छह मार्च को पूर्वाह्न 11 बजे से पांच घंटे के लिए एक्सप्रेसवे पर विभिन्न जगहों को अवरुद्ध किया जाएगा।" उन्होंने यह भी कहा कि किसान नेता द्वारा कोलकाता में 12 मार्च को भाजपा को हराने की अपील की जाएगी। साथ ही दूसरे राज्यों में भी भाजपा के… read-more
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कंगना रनौत ने SC में केस को मुंबई से हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर करने के लिए दाखिल की याचिका
सोशल मीडिया पर टिप्पणी के मामले में कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने सुप्रीम-कोर्ट में केस को मुंबई से हिमाचल-प्रदेश ट्रांसफर करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है। वहीं कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुरू की गई कार्रवाई को रोकने से इंकार कर दिया है, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पुलिस को कंगना के किसान बिल पर किए ट्वीट को लेकर एफआईआर के निर्देश दिए थे। कंगना पर आरोप है कि उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए देश में नफरत और देशद्रोह… read-more
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किसान आंदोलन: खुद अपनी फसल नष्ट कर रहें हैं हरियाणा-पंजाब के किसान
केंद्र सरकार के कृषि कानूनों से नाराज़ किसान अब सरकार से लोहा लेने के अलग पैंतरे अपना रहें हैं। गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन प्रमुख राकेश टिकैत ने किसानों से अपील की थी कि वक़्त आने पर अपनी फसल की कुर्बानी देनी होगी। इस बात को हरियाणा व पंजाब के किसानों ने अमल में ले लिया व खुद ही अपनी फसल नष्ट करना शुरू कर दिया। किसान नेता गुलाब सिंह ने किसानों को फसल नष्ट करने से रोका एवं कहा कि अभी वक्त नहीं आया है।
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किसान आंदोलन को मजबूत करने का योगेंद्र यादव ने किया आह्वान
राजस्थान के सीकर में आयोजित किसान महापंचायत में स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने किसानों को संबोधित किया। संयुक्त किसान मोर्चा की इस बैठक में किसान आंदोलन को और मजबूत करने का आह्वान करते हुए यादव ने कहा कि ये कानून आने वाली पीढ़ी के लिए दरवाजे बंद कर देंगे और मंडी व्यवस्था बंद होने से देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मंडी अगर बंद होती है तो किसानों के… read-more
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सामना में रूस की घटना के परिपेक्ष्य में लिखा गया लेख, कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन पर उठाए सवाल
शिवसेना के मुखपत्र सामना में जनवरी 26 के दिन लाल किले हुई हिंसा को लेकर संपादकीय लिखा गया जिसमें कृषि कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन को रूस में हुए प्रदर्शन से जोड़ा गया है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार को पीछे हटने की हिदायत देते हुए सामना में लिखा गया, "अगर सरकार नहीं चेती तो रूस की तरह भारत में भी लोग सड़कों पर उतर जाएंगे"। बता दें कि रूस में विपक्षी पार्टी के प्रमुख की गिरफ्तारी के खिलाफ़ लोग सड़क पर उतर आए थे व बड़ी हिंसा भड़क गई थी।
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लालकिला हिंसा के बाद राहुल गांधी ने की कृषि कानूनों को तुरंत वापस लिए जाने की मांग
कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनवरी 26 के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान लालकिले पर हुई हिंसा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कथन को ट्वीट करते हुए राहुल ने लिखा-"विनम्र तरीक़े से आप दुनिया हिला सकते हैं। एक बार फिर मोदी सरकार से अपील है कि तुरंत कृषि-विरोधी क़ानून वापस लिए जाएं।" बता दें कि इससे पहले भी राहुल कई बार कानून वापस लेने की मांग कर चुके है व ज्ञापन भी सौंप चुके है।
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