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राज निवास के अधिकारियों ने जुलाई एक को जानकारी देते हुए बताया कि, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर परियोजना के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी है। दिल्ली एलजी ने परियोजना के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) से संबंधित जंगपुरा में 297 वर्गमीटर भूमि के आवंटन को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों के अनुसार, भूमि का आवंटन "पिछले दो वर्षों से लंबित था"।

नोएडा में अब जमीन खरीदना महंगा सौदा हो गया है क्योंकि जहां प्राधिकरण ने जमी की कीमत में 30% की बढ़ोतरी कर दी है। बोर्ड की बैठक में अगस्त 11 को ये फैसला हुआ है। अलग अलग श्रेणी के अनुसार 20-30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है। ग्रुप हाउसिंग में प्राधिकरण ने 20% तक रेट बढ़ाया है। बैठक में कोविड 19 के मद्देनजर बिल्डरों को अलॉटमेंट के लिए छह महीने की छूट दी गई है।