RBI

फोटो: India TV

2,000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे, बैंकों में भीड़ लगाने का कोई कारण नहीं: आरबीआई

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज बताया कि लोगों को उच्च मूल्य के नोटों को छोड़ने के लिए बैंकों से संपर्क करने से एक दिन पहले किसी को भी अपने 2,000 रुपये के नोटों को वापस करने या बदलने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 30 सितंबर के बाद भी नोट वैध रहेंगे। आरबीआई गवर्नर ने कहा, 'अब बैंकों के चक्कर लगाने का कोई कारण नहीं है। आपके पास चार महीने का समय है।'

सोम, 22 मई 2023 - 04:01 PM / by सपना सिन्हा

Tags: RBI, rs 2000 note, Legal, banks governor shaktikanta das

Courtesy: One India

Pushkar Singh Dhami

फ़ोटो: Hindustan times

उत्तराखंड: बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को एक महीने के अंदर शिक्षा विभाग से लेनी होगी मान्यता

उत्तरप्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार भी काम कर रही है। सरकार के नए आदेशानुसार राज्य में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को एक महीने के अंदर शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी। गौरतलब है कि विधानसभा में समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश देते हुए मदरसों को अल्टीमेटम दिया है। बता दें कि सरकार वक्फ बोर्ड की अवैध संपत्तियों पर भी कार्यवाही कर रही है।

मंगल, 11 अक्टूबर 2022 - 06:10 PM / by आकाश तिवारी

Tags: Madarsa, Uttarakhand, Legal, Pushkar Singh Dhami

Courtesy: Live hindustan

Joe Biden

फ़ोटो: the economic times

अब गांजा रखने वालों को नहीं जाना होगा जेल, राष्ट्रपति बाइडेन का फैसला: अमेरिका

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश में नशीला पदार्थ "गांजा" मारीजुआना को लेकर बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत अब गांजा को एक तरीके से कानूनी छूट दे दी गई है। एक सभा में बाइडेन ने घोषणा करते हुए कहा कि यह फैसला मेरी उस सोच को दर्शाता है कि गांजा का इस्तेमाल या उसे रखने पर किसी को जेल नहीं होनी चाहिए। यानी कि अब देश में गांजा रखने वालो को जेल नहीं होगी।

शनि, 08 अक्टूबर 2022 - 02:02 PM / by आकाश तिवारी

Tags: Joe BIden, Marijuana, America, Legal

Courtesy: Indiatv

Eidgah

फ़ोटो: Op India

मथुरा के शाही ईदगाह की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने को लेकर डाली गई याचिका, कोर्ट ने की मंजूर

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर वीडियोग्राफी सर्वे कराने को लेकर जिला सत्र न्यायालय में दिया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार हो गया है। अब इस दाखिल प्रार्थना पत्र के मद्देनज़र आगामी 1 जुलाई को सिविल जज सुनवाई कर अपना फैसला सुनाएंगे। मथुरा में भी कमिश्नर की नियुक्ति कर विवादित स्थल की वीडियोग्राफी के माध्यम से सर्वे कराने की मांग उठाई गई है।

शुक्र, 13 मई 2022 - 08:27 PM / by Pranjal Pandey

Tags: Legal, Mathura, Eidgaah, Court

Courtesy: Amar ujala

Taj Mahal

फ़ोटो: Live Law

हाईकोर्ट ने ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की मांग, कोर्ट ने लगाई फटकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आगरा के ताजमहल में बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में कड़ी फटकार भी लगाई है। न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने याचिका पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती है।

गुरु, 12 मई 2022 - 08:04 PM / by Pranjal Pandey

Tags: High Court, Agra, Taj Mahal, Legal

Courtesy: Aaj tak

CJI

फोटो: ANI

सामाजिक पहुंच वाले लोग भी पुलिस की अभद्रता से बच नहीं पाते: मुख्य न्यायाधीश

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने नेशनल लीगल सर्विस अथारिटी के विज्ञान भवन में लीगल सर्विस एप को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों और व्यक्ति की शारीरिक गरिमा को सबसे अधिक खतरा पुलिस थाने में होता है। पुलिस हिरासत में प्रताड़ना और अत्याचार जैसी समस्याऐं अब भी व्याप्त हैं। सामाजिक पहुंच वाले लोग भी पुलिस की अभद्रता और थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट से नहीं बच पाते। पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए भी अभियान चलाना चाहिए।

सोम, 09 अगस्त 2021 - 05:20 PM / by देवजीत सिंह

Tags: CJI, Justice NV Ramana, Police Brutality, Administration, Legal

Courtesy: Jagran

Chief Justice of India

फोटो: Live law News Network

चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कानूनी सेवा ऐप का किया उद्घाटन

देश के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने अगस्त आठ को कानूनी सेवा ऐप का उद्घाटन किया। इसका उपयोग देश के वंचित लोगों को क़ानूनी सहायता पहुंचाने के लिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर जारी इस सुविधा के अलावा पोस्ट आफिस के जरिए लोगों में कानूनी शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए किया जाएगा। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के मुताबिक इस तरह के तकनीकी उपकरणों की शुरुआत, भविष्य की चुनौतियों से कानूनी सहायता संस्थाओं के कामकाज में मदद करेगी। 

रवि, 08 अगस्त 2021 - 06:20 PM / by मनोज बिष्ट

Tags: Supreme Court of India, Legal

Courtesy: Amar Ujala News