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2,000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे, बैंकों में भीड़ लगाने का कोई कारण नहीं: आरबीआई
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज बताया कि लोगों को उच्च मूल्य के नोटों को छोड़ने के लिए बैंकों से संपर्क करने से एक दिन पहले किसी को भी अपने 2,000 रुपये के नोटों को वापस करने या बदलने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 30 सितंबर के बाद भी नोट वैध रहेंगे। आरबीआई गवर्नर ने कहा, 'अब बैंकों के चक्कर लगाने का कोई कारण नहीं है। आपके पास चार महीने का समय है।'
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उत्तराखंड: बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को एक महीने के अंदर शिक्षा विभाग से लेनी होगी मान्यता
उत्तरप्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार भी काम कर रही है। सरकार के नए आदेशानुसार राज्य में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को एक महीने के अंदर शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी। गौरतलब है कि विधानसभा में समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश देते हुए मदरसों को अल्टीमेटम दिया है। बता दें कि सरकार वक्फ बोर्ड की अवैध संपत्तियों पर भी कार्यवाही कर रही है।
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अब गांजा रखने वालों को नहीं जाना होगा जेल, राष्ट्रपति बाइडेन का फैसला: अमेरिका
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश में नशीला पदार्थ "गांजा" मारीजुआना को लेकर बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत अब गांजा को एक तरीके से कानूनी छूट दे दी गई है। एक सभा में बाइडेन ने घोषणा करते हुए कहा कि यह फैसला मेरी उस सोच को दर्शाता है कि गांजा का इस्तेमाल या उसे रखने पर किसी को जेल नहीं होनी चाहिए। यानी कि अब देश में गांजा रखने वालो को जेल नहीं होगी।
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मथुरा के शाही ईदगाह की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने को लेकर डाली गई याचिका, कोर्ट ने की मंजूर
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर वीडियोग्राफी सर्वे कराने को लेकर जिला सत्र न्यायालय में दिया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार हो गया है। अब इस दाखिल प्रार्थना पत्र के मद्देनज़र आगामी 1 जुलाई को सिविल जज सुनवाई कर अपना फैसला सुनाएंगे। मथुरा में भी कमिश्नर की नियुक्ति कर विवादित स्थल की वीडियोग्राफी के माध्यम से सर्वे कराने की मांग उठाई गई है।
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हाईकोर्ट ने ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की मांग, कोर्ट ने लगाई फटकार
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आगरा के ताजमहल में बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में कड़ी फटकार भी लगाई है। न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने याचिका पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती है।
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सामाजिक पहुंच वाले लोग भी पुलिस की अभद्रता से बच नहीं पाते: मुख्य न्यायाधीश
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने नेशनल लीगल सर्विस अथारिटी के विज्ञान भवन में लीगल सर्विस एप को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों और व्यक्ति की शारीरिक गरिमा को सबसे अधिक खतरा पुलिस थाने में होता है। पुलिस हिरासत में प्रताड़ना और अत्याचार जैसी समस्याऐं अब भी व्याप्त हैं। सामाजिक पहुंच वाले लोग भी पुलिस की अभद्रता और थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट से नहीं बच पाते। पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए भी अभियान चलाना चाहिए।
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चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कानूनी सेवा ऐप का किया उद्घाटन
देश के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने अगस्त आठ को कानूनी सेवा ऐप का उद्घाटन किया। इसका उपयोग देश के वंचित लोगों को क़ानूनी सहायता पहुंचाने के लिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर जारी इस सुविधा के अलावा पोस्ट आफिस के जरिए लोगों में कानूनी शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए किया जाएगा। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के मुताबिक इस तरह के तकनीकी उपकरणों की शुरुआत, भविष्य की चुनौतियों से कानूनी सहायता संस्थाओं के कामकाज में मदद करेगी।
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