liquor policy

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें उच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया। सुनवाई के दौरान, अदालत ने टिप्पणी की कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में एक घटना होती है इसका मतलब यह नहीं है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में आएगा।

दिल्ली सरकार की पुरानी आबकारी नीति के तहत राजधानी में सितंबर 1 से 250 प्राइवेट शराब दुकानें बंद होने जा रही है। इन शराब दुकानों की जगह अब 300 शराब दुकानें खुलेगी, जिन्हें पूर्णतः सरकार द्वारा संचालित किया जाएगा। वहीं, इस मामले पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि आने वाले दिनों में राजधानी में ठेकों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि दिल्ली सरकार की 500 ऐसी दुकान खोलने की योजना है।