Madarsa

उत्तरप्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार भी काम कर रही है। सरकार के नए आदेशानुसार राज्य में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को एक महीने के अंदर शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी। गौरतलब है कि विधानसभा में समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश देते हुए मदरसों को अल्टीमेटम दिया है। बता दें कि सरकार वक्फ बोर्ड की अवैध संपत्तियों पर भी कार्यवाही कर रही है।

उत्तरप्रदेश में योगी सरकार द्वारा कराए जा रहे सभी मदरसों के सर्वे से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाखुश है। सरकार पर निशाना साधते हुए बोर्ड के महासचिव हज़रत मौलाना ख़ालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी ने अपने प्रेस नोट में कहा कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा धार्मिक मदरसों का सर्वेक्षण करवाने का फैसला वास्तव में हमवतनी भाइयों के बीच दूरी पैदा करने की घिनौनी और नापाक साज़िश है। वहीं, इससे पहले उत्तरप्रदेश में तमाम विपक्षी पार्टी ने सर्वे का विरोध किया है।… read-more

उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के सभी मदरसों के सर्वे का फरमान जारी किया है, जिससे की राज्य में फर्जी तरीकों से चल रहे मदरसों की पहचान की जाए। यह काम असदुद्दीन ओवैसी को रास नहीं आ रहा है। ओवैसी ने सर्वे को मुसलमानों को परेशान करने का तरीका बताते हुए एक छोटा एनआरसी कहकर संबोधित किया है। वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि योगी सरकार राज्य में मदरसों का सर्वे मुसलमानों को बदमान करने के लिए कर रही है।