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2018 में फ्लाइट में बीजेपी के खिलाफ नारे लगाने वाले छात्र को कोर्ट से राहत
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने लोइस सोफिया के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया, जिसे 2018 में एक विमान में भाजपा के खिलाफ नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। न्यायाधीश धनपाल ने सुश्री सोफिया के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि घटना कोई अपराध नहीं थी और मामला मामूली थी। अदालत ने थूथुकुडी न्यायिक मजिस्ट्रेट III के समक्ष लंबित मामले को रद्द कर दिया।
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मद्रास हाईकोर्ट में पहली बार WhatsApp पर हुई मामले की सुनवाई
मद्रास हाईकोर्ट के जज ने शहर में न होने और रविवार को पड़ी छुट्टी के कारण मई 15 को पहली बार व्हाट्सऐप के जरिए एक मामले की सुनवाई की। मामले में याचिकाकर्ता ने मई 16 को रथयात्रा निकालने की मांग करते हुए दैवीय प्रकोप का सामना करने की बात कही थी। इसके मद्देनजर वीडियो कॉल के जरिए जस्टिस स्वामीनाथन नागरकोइल ने सुनवाई की। रथयात्रा निकालने के लिए आदेश दिए गए की नियमों व शर्तों का पालन करते हुए आयोजन हो।
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मद्रास हाई कोर्ट ने "तमिल भाषा" को बताया भगवान की भाषा
मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि तमिल भगवान की भाषा है। न्यायमूर्ति एन किरूबाकरण और न्यायमूर्ति बी पुगालेंधी की पीठ ने कहा कि हमेशा से ही हमें यह विश्वास दिलाया जाता रहा कि संस्कृत ही भगवान की भाषा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों और धर्मों की अलग अलग मान्यताएं हैं। पूजा के स्थान भी संस्कृति और धर्म के अनुसार बदलते रहते हैं। न्यायालय ने कहा कि भगवान की पूजा अर्चना स्थानीय भाषा में की जाती है।
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सभी दस्तावेजों में मां के नाम का विकल्प भी अनिवार्य: मद्रास हाई कोर्ट
मद्रास उच्च न्यायालय ने सितंबर छह को केंद्र तथा राज्य सरकार को जनहित में जारी एक याचिका के संबंध में सम्मन जारी किए हैं। दरअसल, यह याचिका सरकारी आवेदनों और सभी दस्तावेजों में मां का नाम दर्ज करने के लिए अनिवार्य रूप से विकल्प दिए जाने हेतु दर्ज की गई थी। सम्मन जारी कर न्यायालय ने केंद्र तथा राज्य सरकार से चार हफ्तों के भीतर जवाब की मांग की है। जिसके आधार पर न्यायालय छह सप्ताह बाद अगली सुनवाई करेगा।
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केंद्र सरकार ने नए आईटी नियम को लेकर हाई कोर्ट में दायर किया हलफ़नामा
केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में नए आई टी नियमों पर जवाबी हलफनामा दायर किया है। जिसमें केंद्र सरकार ने कहा कि नए आई टी नियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के लिए नहीं अपितु गैर कानूनी सामग्री को रोकने के लिए है। दरअसल, कन्नड गायक टी.एम कृष्णा सहित डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन एवं पत्रकार मुकुंद द्वारा आईटी नियमों के संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी जिसके जवाब में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाईकोर्ट को हलफनामा दायर किया है।
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मद्रास हाई कोर्ट का आदेश, आठ घंटे से ज्यादा ना कराए मेडिकल छात्रों से काम
मद्रास हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को मेडिकल कॉलेज के छात्रों से आठ घंटों से ज्यादा काम ना लिए जाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि कोर्ट द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का आपात स्थिति में उल्लंघन भी किया जा सकता है, लेकिन सामान्य स्थितियों में कॉलेज प्रशासन के लिए इन निदेशों का पालन करना अनिवार्य है। इसमें समय-समय पर अस्पतालों की समीक्षा करने की बात भी कही है। इससे पहले कोरोना काल में समय सीमा का उल्लंघन हुआ था।
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आरक्षण के कारण देश में मजबूत हो रही जाति व्यवस्था: हाईकोर्ट
मद्रास हाईकोर्ट ने देश में आरक्षण के बढ़ते ट्रेंड को लेकर चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने अगस्त 27 को मेडिकल सीटों में आरक्षण को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पड़ी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि देश के आरक्षण बढ़ने के कारण ही जाति व्यवस्था भी खत्म होने के बजाए बढ़ती जा रही है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आरक्षण के कॉन्सेप्ट को भी गलत बताया और कहा कि अब आरक्षण का कोई अंत नहीं दिखता ।
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मद्रास हाईकोर्ट का ऑनलाइन गेम पर रोक लगाने से इंकार
मद्रास हाईकोर्ट में दायर एक याचिका द्वारा बच्चों पर बुरा प्रभाव डाले वाले वीडियो गेम्स पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने नकार दिया। इस याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि इन नीतिगत विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारों को गौर करना चाहिए। पीठ ने याचिककर्ता को इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से केंद्र और उपयुक्त समझे जाने वाले विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को आवेदन भेजने को कहा है।
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मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार
हाल ही में कोरोना संक्रमण फैलने की बात को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था और अब चुनाव आयोग ने कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। चुनाव आयोग ने अपनी अर्जी में कहा है कि एक संवैधानिक संस्था का दूसरी संवैधानिक संस्था पर ऐसी टिप्पणी करना अनुचित है। वहीं, अब आयोग की इस टिप्पणी पर मई 3 के दिन सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है।
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दो समलैंगिक लड़कियों ने मद्रास हाईकोर्ट से की सुरक्षा देने की अपील
मद्रास हाइकोर्ट से दो समलैंगिक लड़कियों ने सुरक्षा प्रदान करने की अपील की है। दरअसल दोनों लड़कियां साथ रहना चाहती हैं लेकिन दोनों के माँ-बाप को यह मंजूर नहीं है, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में अपील की है। हालांकि इस मामलें में कोर्ट के न्यायमूर्ति एन आनन्द वेंकटेश का कहना है कि इस मामलें को समझने के लिए वे मनोवैज्ञानिक के साथ शैक्षिक सत्र से गुजरना चाहेंगे और दोनों लड़कियों के माता पिता से भी बात करना चाहेंगे।
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