मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज की तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका
मद्रास उच्च न्यायालय ने आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी। बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका जस्टिस जी जयचंद्रन ने खारिज कर दी। न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता का भाई लापता है और याचिकाकर्ता बिना पोर्टफोलियो के मंत्री का पद संभाल रहा है, इसलिए वह गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।
Tags: Madras High Court, rejects, Bail, Senthil Balaji
Courtesy: Jagran News
मद्रास उच्च न्यायालय ने किया आरएसएस को तीन जिलों में रैलियां आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने अक्टूबर 18 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को 22 अक्टूबर को तमिलनाडु के मदुरै, रामनाथपुरम और शिवगंगा जिलों में रैलियां आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। आरएसएस ने उच्च न्यायालय की मदुरै शाखा में एक याचिका दायर कर 22 से 29 अक्टूबर तक राज्य भर में 35 स्थानों पर रैलियां आयोजित करने की अनुमति मांगी थी।
Tags: Tamilnadu, Madras High Court, denies, RSS, permission, Rallies
Courtesy: Punjab Kesari
तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने मद्रास उच्च न्यायालय से मांगी जमानत, कल होगी याचिका पर सुनवाई
तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने मद्रास उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है। वरिष्ठ वकील एन आर एलंगो ने न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन के समक्ष बालाजी का प्रतिनिधित्व किया और शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने जमानत याचिका पर सुनवाई 11 अक्टूबर के लिए निर्धारित की है। सेंथिल बालाजी को नौकरी के बदले नकदी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 14 जून को गिरफ्तार किया था।
Tags: Tamilnadu, V Senthil Balaji, Madras High Court, Bail Plea
Courtesy: NPG News
2018 में फ्लाइट में बीजेपी के खिलाफ नारे लगाने वाले छात्र को कोर्ट से राहत
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने लोइस सोफिया के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया, जिसे 2018 में एक विमान में भाजपा के खिलाफ नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। न्यायाधीश धनपाल ने सुश्री सोफिया के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि घटना कोई अपराध नहीं थी और मामला मामूली थी। अदालत ने थूथुकुडी न्यायिक मजिस्ट्रेट III के समक्ष लंबित मामले को रद्द कर दिया।
Tags: Madras High Court, relief student, raised slogans, against bjp leader, Flight
Courtesy: ABP Live
मद्रास हाईकोर्ट में पहली बार WhatsApp पर हुई मामले की सुनवाई
मद्रास हाईकोर्ट के जज ने शहर में न होने और रविवार को पड़ी छुट्टी के कारण मई 15 को पहली बार व्हाट्सऐप के जरिए एक मामले की सुनवाई की। मामले में याचिकाकर्ता ने मई 16 को रथयात्रा निकालने की मांग करते हुए दैवीय प्रकोप का सामना करने की बात कही थी। इसके मद्देनजर वीडियो कॉल के जरिए जस्टिस स्वामीनाथन नागरकोइल ने सुनवाई की। रथयात्रा निकालने के लिए आदेश दिए गए की नियमों व शर्तों का पालन करते हुए आयोजन हो।
Tags: Madras High Court, Madras HC, Rath Yatra
Courtesy: ABP Live
मद्रास हाई कोर्ट ने "तमिल भाषा" को बताया भगवान की भाषा
मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि तमिल भगवान की भाषा है। न्यायमूर्ति एन किरूबाकरण और न्यायमूर्ति बी पुगालेंधी की पीठ ने कहा कि हमेशा से ही हमें यह विश्वास दिलाया जाता रहा कि संस्कृत ही भगवान की भाषा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों और धर्मों की अलग अलग मान्यताएं हैं। पूजा के स्थान भी संस्कृति और धर्म के अनुसार बदलते रहते हैं। न्यायालय ने कहा कि भगवान की पूजा अर्चना स्थानीय भाषा में की जाती है।
Tags: Madras High Court, Tamil language, religious, Sanskrit
Courtesy: PTI
सभी दस्तावेजों में मां के नाम का विकल्प भी अनिवार्य: मद्रास हाई कोर्ट
मद्रास उच्च न्यायालय ने सितंबर छह को केंद्र तथा राज्य सरकार को जनहित में जारी एक याचिका के संबंध में सम्मन जारी किए हैं। दरअसल, यह याचिका सरकारी आवेदनों और सभी दस्तावेजों में मां का नाम दर्ज करने के लिए अनिवार्य रूप से विकल्प दिए जाने हेतु दर्ज की गई थी। सम्मन जारी कर न्यायालय ने केंद्र तथा राज्य सरकार से चार हफ्तों के भीतर जवाब की मांग की है। जिसके आधार पर न्यायालय छह सप्ताह बाद अगली सुनवाई करेगा।
Tags: Madras High Court, Central Government, State governments, Public Interest Litigation
Courtesy: Hindustan Times
केंद्र सरकार ने नए आईटी नियम को लेकर हाई कोर्ट में दायर किया हलफ़नामा
केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में नए आई टी नियमों पर जवाबी हलफनामा दायर किया है। जिसमें केंद्र सरकार ने कहा कि नए आई टी नियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के लिए नहीं अपितु गैर कानूनी सामग्री को रोकने के लिए है। दरअसल, कन्नड गायक टी.एम कृष्णा सहित डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन एवं पत्रकार मुकुंद द्वारा आईटी नियमों के संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी जिसके जवाब में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाईकोर्ट को हलफनामा दायर किया है।
Tags: Madras High Court, Central Government, IT act, National
Courtesy: Hindustan news
मद्रास हाई कोर्ट का आदेश, आठ घंटे से ज्यादा ना कराए मेडिकल छात्रों से काम
मद्रास हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को मेडिकल कॉलेज के छात्रों से आठ घंटों से ज्यादा काम ना लिए जाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि कोर्ट द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का आपात स्थिति में उल्लंघन भी किया जा सकता है, लेकिन सामान्य स्थितियों में कॉलेज प्रशासन के लिए इन निदेशों का पालन करना अनिवार्य है। इसमें समय-समय पर अस्पतालों की समीक्षा करने की बात भी कही है। इससे पहले कोरोना काल में समय सीमा का उल्लंघन हुआ था।
Tags: Madras High Court, Medical College, medical students, Medical
Courtesy: Jagran
आरक्षण के कारण देश में मजबूत हो रही जाति व्यवस्था: हाईकोर्ट
मद्रास हाईकोर्ट ने देश में आरक्षण के बढ़ते ट्रेंड को लेकर चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने अगस्त 27 को मेडिकल सीटों में आरक्षण को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पड़ी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि देश के आरक्षण बढ़ने के कारण ही जाति व्यवस्था भी खत्म होने के बजाए बढ़ती जा रही है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आरक्षण के कॉन्सेप्ट को भी गलत बताया और कहा कि अब आरक्षण का कोई अंत नहीं दिखता ।
Tags: Madras High Court, Reservation, National, politics
Courtesy: Hindustan news