महाराष्ट्र सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए किया 18 आईएएस अधिकारियों का तबादला
महाराष्ट्र सरकार ने 4 अगस्त को 18 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों का तबादला कर दिया। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सोनिया सेठी को राहत एवं पुनर्वास, राजस्व एवं वन विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। 1996 बैच के आईएएस अधिकारी रूपिंदर सिंह, महाराष्ट्र सदन, नई दिल्ली के नए रेजिडेंट कमिश्नर और प्रमुख सचिव हैं। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, 2014 बैच के आईएएस अधिकारी, मनोज रानाडे को निदेशक, नगर प्रशासन, मुंबई नियुक्त किया गया है।
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महाराष्ट्र सरकार ने वापस लिए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह के खिलाफ सभी आरोप
महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए हैं। राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 में जारी निलंबन आदेशों को भी रद्द कर दिया और कहा कि निलंबन की अवधि में वह ड्यूटी पर थे। महाराष्ट्र सरकार ने 2021 में सिंह के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने कहा कि सिंह के खिलाफ वर्तमान विभागीय कार्यवाही में आठ आरोप लगाए गए थे।
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महाराष्ट्र सरकार ने राज्य बोर्ड के की स्कूलों के लिए शुरुआती गर्मी की छुट्टी की घोषणा
महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल 20 को स्कूलों के लिए जल्दी गर्मी की छुट्टी की घोषणा की। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य बोर्ड के प्राथमिक, मध्य और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश 21 अप्रैल से शुरू होगा। आदेश के मुताबिक विधर्भ के अलावा राज्य के क्षत्रों में जून 15 को स्कूल खोले जायेंगे। जून 30 से विधर्भ में स्कूल खोले जायेंगे। बता दें कि, अप्रैल 16 हीट वेव के कारण 14 लोगों की… read-more
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एक नाथ शिंदे गुट को चुनाव आयोग ने दिया तलवार ढाल का चुनाव चिन्ह
महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट को चुनाव आयोग ने ‘दो तलवारें और ढाल’ चुनाव चिह्न आवंटित किया है। आयोग ने इस चिन्ह को मुक्त और स्वतंत्र घोषित किया है। चुनाव आयोग पार्टी को पहले ही ‘बालासाहेबंची शिवसेना’ नाम दे चुकी है। इससे पहले एकनाथ गुट की शिवसेना द्वारा दिए गए चुनाव चिन्हों को आयोग ने खारिज कर दिया था। इस गुट ने आयोग को तीन चिन्हों वाली लिस्ट दी थी, जिसके आधार पर आयोग ने ये चिन्ह दिया है।
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शिंदे सरकार ने जारी किया हेलो की जगह 'वंदे मातरम' बोलने का आदेश: महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर एक को एक सरकारी संकल्प (जीआर) जारी किया, जिसमें सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नागरिकों या सरकारी अधिकारियों से कॉल प्राप्त करते समय 'हैलो' के बजाय 'वंदे मातरम' का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया। यह संकल्प आज से प्रभावी हो गया है। परिपत्र महाराष्ट्र के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी किया गया है और यह सरकारी, अर्ध-सरकारी, स्थानीय नागरिक निकायों, सरकारी… read-more
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अंडरवर्ल्ड पर नकेल कसने की तैयारी में महाराष्ट्र पुलिस, करीबियों का जुटाएगी ब्यौरा
महाराष्ट्र सरकार अब अंडरवर्ल्ड से संबंधित लोगों की सूची बनाएगी और उनकी संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा करेगी। इस संबंध में गृहमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने राज्य की पुलिस को निर्देश दिए है। इसमें दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, सलीम फ़्रूट और तमाम लोगों का ब्यौरा शामिल किया जाएगा। बता दें कि पुलिस की रडार पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों की संपत्ति है। अंडरवर्ल्ड से जुड़े कई लोग रियल इस्टेट में शामिल है।
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'नमस्ते' के बजाय 'वंदे मातरम' कहें: अधिकारियों को महाराष्ट्र सरकार का निर्देश
महाराष्ट्र के नवनियुक्त सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने अगस्त 14 को राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे फोन पर 'हैलो' कहने के बजाय 'वंदे मातरम' से बातचीत शुरू करें। मुनगंटीवार ने कहा, "नमस्ते एक अंग्रेजी शब्द है और इसे त्यागना आवश्यक है। वन्दे मातरम केवल एक शब्द ही नहीं बल्कि यह हर भारतीय द्वारा अनुभव की जाने वाली भावना है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा… read-more
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महाराष्ट्र कैबिनेट में लंबे इंतजार के बाद हुआ विभागों का बंटवारा, देंवेद्र को मिला गृह और वित्त
महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार में विभागों का बंटवारा अगस्त 14 को हो गया है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़े और अहम विभाग जैसे गृह और वित्त लिए है जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास शहरी विकास, पर्यावरण, अल्पसंख्यक, परिवहन, आपदा प्रबंधन जैसे विभाग गए है। कृषि विभाग की जिम्मेदारी अब्दुल सत्तार और शिक्षा विभाग चंद्रकांत पाटिल को दिया गया है।राधाकृष्ण विखे पाटिल को राजस्व, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय सौंपा गया… read-more
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सामने आई महाराष्ट्र के मंत्रियों की एडीआर रिपोर्ट, 20 में से 15 के खिलाफ आपराधिक मामले
महाराष्ट्र में सरकार का मंत्रिमंडल बन चुका है, जिसके बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 75% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे है। मंत्रियों ने इसकी जानकारी चुनावी शपथ पत्र में साझा की है। बता दें कि ये विश्लेषण एसोसिएशन ने वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनावों के शपथ पत्रों के जरिए किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 65 % मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है।
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बागी शिवसेना नेता का दावा, महाराष्ट्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार स्वतंत्रता दिवस से पूर्व
शिवसेना के बागी खेमे के सदस्य और पूर्व मंत्री उदय सामंत ने बताया कि महाराष्ट्र की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार स्वतंत्रता दिवस से पूर्व किया जाएगा। नई सरकार बने एक महीने से अधिक का समय बीतने के बाद भी मंत्रिमंडल गठन नहीं हुआ है। वहीं राज्य में महीने भर से अधिक समय बीतने के बाद भी सरकार का गठन नहीं होने पर विपक्ष भी लगातार हमलावर होता दिख रहा है।
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