make in india

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में जल्द ही सीडीएस की नियुक्ति की जाएगी। बता दें देश के पहले सीडीएस दिवंगत जनरल बिपिन रावत की हवाई दुर्घटना में मौत के बाद पिछले साल 8 दिसंबर से यह पद खाली पड़ा है। सरकार की अधिसूचना के अनुसार जनरल एयर मार्शल और वाइस एडमिरल और 62 वर्ष से कम आयु के सीडीएस पद के लिए पात्र हैं। सरकार के डेटा के अनुसार सीडीएस रक्षा कार्यक्रम में मेक इन इंडिया के प्रभारी होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 15 को दशहरे के मौके पर सात रक्षा उत्पादक कंपनियों का उद्घाटन करेंगे। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार ने मौजूदा समय की 41 फैक्ट्रियों को उनके काम अनुसार सात हिस्सों में वर्गीकृत कर नई कंपनियां बनाई हैं। यह कंपनियां भारत में विस्फोटक सामग्री, वाहनों का निर्माण, एडवांस वेपंस, रक्षा सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और पैराशूट सहित सैनिकों के इस्तेमाल से जुड़ी सामग्री का निर्माण करेंगी।

भारतीय सेना अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए जल्द ही स्वदेश निर्मित सैन्य उपकरणों की खरीद करेगी। इन सैन्य उपकरणों में मिसाइलें और हेलिकॉप्टर शामिल हैं। इन सैन्य उपकरणों की खरीद में लगभग 14000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसके लिए सेना ने सरकार के पास 14000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जल्द ही सैन्य उपकरणों की खरीद को लेकर बैठक कर सके हैं। सैन्य उपकरणों को मेक इन इंडिया के तहत खरीदा जाएगा। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 13 को गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक इन्वेस्टर समिट को संबोधित किया। यह सम्मेलन वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना पर निवेश आमंत्रित करने और शिप ब्रेकिंग उद्योग द्वारा प्रस्तुत सहक्रियाओं पर केंद्रित रहा। इसके अंतर्गत पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित तरीके से प्रदूषणकारी वाहनों को सही रुप से हटाने हेतु अनुकूल माहौल प्रदान किया जाएगा। इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गुजरात के मुख्यमंत्री… read-more

अमेरिकी स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी एपल अब चीन से अपना कारोबार समेटकर भारत आने की तैयारी में है। मेक इन इंडिया के तहत उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ मिल रहा है। निवेश में भारत के द्वारा दी जाने वाली मदद को लेकर एपल ने खुशी जताई है। जानकारी यह भी है कि स्मार्टफोन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुई पीएलआई योजना में भारत सरकार ने करीब 50 हजार करोड़ की प्रोत्साहन राशि देने का एलान किया है ,जिसका लाभ एपल उठाना चाहती है।