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दिल्‍ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने भ्रष्‍टाचार के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की है। उन्‍होंने भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के आरोप में दिल्ली नगर निगम के छह अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। उपराज्‍यपाल ने करोल बाग में एक अनधिकृत निर्माण को कथित रूप से नियमित करने के मामले में एमसीडी के एक उप-पंजीयक के खिलाफ सीबीआई  को मुकदमा चलाने की भी अनुमति दे दी है।

दिल्ली नगर निगम ने आज दिल्ली में आईटीओ कब्रिस्तान के पास एक अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया है। अधिकारी "अवैध संरचनाओं" को हटाने के लिए बुलडोजर और पुलिस एस्कॉर्ट के साथ पहुंचे। अधिकारी ने कहा कि करीब 50 अवैध ढांचों को हटाया जाना है और अभियान गुरुवार को भी जारी रह सकता है। नागरिक अधिकारियों ने कहा कि अतिक्रमणकारियों को कार्रवाई करने से पहले अपने स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए "आवश्यक अवसर" प्रदान किए गए हैं।

दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने पहुंचे बुलडोजर बिना चले ही लौट गए हैं। दरअसल एमसीडी अधिकारियों को शाहीन बाग में स्थानीय लोगों का भारी विरोध झेलना पड़ा है और साथ ही आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान भी विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। खान ने कहा कि मस्जिद के सामने एक शौचालय था, जिसे मैंने अपने पैसे से हटवाया और पूरी विधानसभा में जहां-जहां अतिक्रमण है, एमसीडी वाले मुझे बताएं, मैं खुद हटवा दूंगा।

दिल्ली की तीनों नगर निगम का एकीकरण अब किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। अब तीनों निगमों का डीलिमिटेशन किया जाएगा और परिसीमन होगा। इसके बाद ही चुनाव होंगे। केंद्र सरकार का मत है कि निगमों के एकीकरण से इसकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। इस बिल को संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था।