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पीएम मोदी की सुरक्षा चूक के मामले में पंजाब पुलिस ने की 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR
पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर फिरोजपुर पुलिस थाना कुलगढ़ी में 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 283 के अनुसार मामला दर्ज किया गया। दोषी पाए जाने पर दौ सौ रुपए तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनवरी 6 को बठिंडा के एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एक दिन के भीतर जवाब मांगा है।
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PM की सुरक्षा में चूक को लेकर जांच करेगी केंद्र सरकार, MHA ने बनाई 3 सदस्यीय जांच समिति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनवरी 5 को पंजाब के फिरोजपुर दौरे के दौरान हुई सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने तीन सदस्यीय समिति गठित की है। इस तीन सदस्यीय समिति का नेतृत्व गृह मंत्रालय के सुरक्षा सचिव सुधीर सक्सेना करेंगे, जबकि अन्य सदस्यों में आईबी के संयुक्त निदेशक बलवीर सिंह और एसपीजी के आईजी एस सुरेश शामिल होंगे। समिति को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने की सलाह दी गई है।
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BSF के जवानों को सीमावर्ती राज्यों में 50किमी तक कार्यवाही का मिला अधिकार
गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों को सीमावर्ती राज्यों में 50 किलोमीटर तक कार्यवाही करने का अधिकार दिया है। इस अधिकार के तहत अब बीएसएफ का सबसे निचली रैंक का अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर भीतर तक गिरफ्तारी और जब्ती करने के लिए अपनी शक्तियों और कर्तव्यों का पालन कर सकेगा। इससे पहले बीएसएफ के जवानों को केवल 15 किलोमीटर भीतर तक जाने की ही अनुमति थी।
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त्योहारों के चलते अक्टूबर 31 तक जारी रहेंगे कोरोना के दिशा निर्देश
गृह मंत्रालय ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश को अक्टूबर 31 तक कोरोना के दिशानर्देशों को जारी रखने के आदेश दिए हैं। आगामी त्योहारों के चलते केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने संक्रमण दर में बढ़ोतरी के डर से कोविड-19 नियमों के लागू रहने की जानकारी दी है। त्योहारों के सीजन में कोरोना की रोकथाम के लिए गृह सचिव ने हर जिले में संक्रमण दर, अस्पताल तथा आईसीयू में बिस्तरों की संख्या पर करीब से निगरानी रखने का आदेश दिया है।
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भारत में रहने वाले अफगानी नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस
भारत में रहने वाले अफगान नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश के अनुसार किसी भी अफगान नागरिक को भारत छोड़ने से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी। इसके साथ ही भारत में रह रहे अफ़गान नागरिकों को वीजा अवधि में भी विस्तार दिया गया है। इससे पहले सुरक्षा के मद्देनजर भारत में ना रहने वाले अफगानी नागरिकों का वीजा तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया था।
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सरकार व कार्बी संगठनों ने किया 'ऐतिहासिक कार्बी आंगलोंग समझौता'
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में सितंबर 4 को दिल्ली में सरकार व कार्बी संगठनों के बीच ऐतिहासिक 'कार्बी आंगलोंग समझौता, हुआ। यह असम की क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने वाले दशकों पुराने संकट को समाप्त करने में मदद करेगा। कार्बी क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सरकार करीब 1000 करोड़ रुपये का विशेष विकास पैकेज देगी। इस समझौते के कारण, एक हजार से अधिक सशस्त्र कैडर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए।
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वीजा अवधि सितंबर 30 तक बढ़ने से भारत में फंसे विदेशियों को राहत
कोरोना महामारी के चलते देश में फंसे विदेशी नागरिकों के वीजा की अवधि केंद्र सरकार ने सितंबर 30 तक बढ़ा दी है। अभी तक यह सीमा अगस्त 31 तक थी। वीजा की अवधि में यह वृद्धि निशुल्क आधार पर की गई है। मार्च, 2020 से कोविड महामारी के कारण सामान्य वाणिज्यिक उड़ानों की अनुपलब्धता के कारण कई विदेशी नागरिक देश में फंसे हुए हैं जो वैध भारतीय वीजा पर उस तारीख से पहले भारत आए थे ।
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केंद्र ने जारी की SDRF की 8873 करोड़ की पहली किस्त
कोरोना संकटकाल को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने मई 1 को कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) की पहली किस्त 8873.6 करोड़ रुपये जारी की गई है। मंत्रालय ने कहा कि गृह मंत्रालय की सिफारिश पर राशि जारी की गई है। इस क़िस्त के 50 प्रतिशत का उपयोग राज्यों द्वारा कोरोना के रोकथाम के लिए किया जा सकता है। आमतौर पर एसडीआरएफ की पहली किस्त जून के महीने में जारी की जाती है।
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गृह मंत्रालय ने लिया फ़ैसला, किसानों के प्रदर्शन स्थल समेत आसपास के स्थानों में इंटरनेट सेवाएँ स्थगित
गृह मंत्रालय ने कृषि कानूनों को लेकर चल रहे प्रदर्शन स्थल सिंघू, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाओं को फरवरी 2 की रात तक के लिए बंद कर दिया है। इन स्थलों समेत आसपास के क्षेत्रों में भी इंटरनेट की सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि ''यह फैसला सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने तथा जन आपातकाल से बचने कि खातिर लिया गया है।'' इंटरनेट सेवाओं को जनवरी 29 की रात से बंद किया गया था।
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केंद्र ने अभिनेत्री कंगना रनौत को प्रदान की वाई श्रेणी की सुरक्षा
अभिनेत्री कंगना रनौत की गृह मंत्रालय से सुरक्षा की मांग पर केंद्र ने कंगना को वाई 'Y' स्तरीय सुरक्षा प्रदान की है। जिसके बाद कंगना ने गृह मंत्री अमित शाह को ट्वीट के ज़रिये धन्यवाद करते हुए कहा, 'ये प्रमाण है की अब किसी देशभक्त आवाज़ को कोई फासीवाद नहीं कुचल सकेगा, मैं अमित शाह जी की आभारी हुँ। वो चाहते तो हालातो के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते मगर उन्होंने भारत की बेटी के वचनो का मान रखा।' पूरा ट्वीट पढ़ने हेतु… read-more
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