Ministry of Information and Broadcasting

मई 2021 से सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) द्वारा 150 से अधिक वेबसाइटों और YouTube-आधारित समाचार चैनलों को "भारत-विरोधी" सामग्री बनाने के लिए हटा दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 69 ए के उल्लंघन पर वेबसाइटों और चैनलों को हटा दिया गया था, जो केंद्र को किसी भी सरकारी एजेंसी या मध्यस्थ को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा के हित में सामग्री को ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।

आईटी रूल्स 2021 के तहत केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 22 यूट्यूब चैनल, तीन ट्विटर अकाउंट, एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को ब्लॉक करने के निर्देश अप्रैल पांच को दिए है। इन सभी चैनलों और अकाउंट्स पर भारत की सुरक्षा, विदेश नीति, संवेदनशील जानकारी और फेक न्यूज चलाई जा रही थी। सरकार ने पहली बार यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ ये कदम उठाया है। ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनल्स के पास कुल 260 करोड़ व्यूअरशिप थी। 

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 'पत्रकार कल्याण योजना'  के मौजूदा दिशा-निर्देशों की समीक्षा और उनमें उपयुक्त बदलावों की सिफारिशें के लिए एक समिति गठित की गई है।यह समिति पत्रकारों की सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन जैसे विषयों पर अपनी रिपोर्ट दो महीने के अंदर पेश करेगी। इसकेे लिए प्रसार भारती के अशोक कुमार टंडन की अध्यक्षता में एक दस-सदस्यीय समिति का गठन किया है। पत्रकार कल्याण योजना देश के पत्रकारों के हितों के संरक्षण का एक प्रयास है।

केंद्र सरकार ने एक गजट अधिसूचना जारी कर यह बताया है कि ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल एवं ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लिया जायेगा। भारत में अभी ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट के लिए कोई कानूनी संसथान नहीं है। ऐसे में डिजिटल कंटेंट पर कुछ नियमो की ज़रूरत देखते हुए यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा पहले ही इस मामले को लेकर उच्चन्यायालय में दलील दी गयी थी जिसके बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अधिसूचना पर हस्ताक्षर कर दिए… read-more