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केंद्र ने 6 महीने के लिए बढ़ाया नागालैंड, अरुणाचल के कुछ हिस्सों में AFSPA के तहत 'अशांत क्षेत्र' का दर्जा
केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में 1958 के सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, (AFSPA) को अतिरिक्त छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि, कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद दो पूर्वोत्तर राज्यों को "अशांत क्षेत्र" का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। गृह मंत्रालय की नई अधिसूचना के मुताबिक एक और थाना… read-more
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आज नागालैंड, मेघालय में मुख्यमंत्रियों के रूप में शपथ लेंगे नेफिउ रियो, कोनराड संगमा
नागालैंड और मेघालय में आज एनडीपीपी नेता नेफ्यू रियो और एनपीपी नेता कोनराड संगमा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के माणिक साहा भी मार्च 8 को त्रिपुरा में भगवा पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस सप्ताह तीनों समारोहों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की उम्मीद है। रियो अपने राज्य में बिना किसी विपक्ष के सर्वदलीय सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं।
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केंद्र ने नागालैंड के नौ जिलों में 6 महीने के लिए बढ़ाया AFSPA
गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार ने अक्टूबर एक से अगले साल मार्च 30 तक नागालैंड के 9 जिलों में सशस्त्र बल अधिनियम को बढ़ा दिया है। इनमें दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, सोम, किफिर, नोकलाक, फेक, पेरेन और जुन्हेबोटो के नाम शामिल हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने कोहिमा जिले के पांच पुलिस स्टेशनों सहित नागालैंड के चार जिलों में 16 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने… read-more
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सुप्रीम कोर्ट ने सेना के 31 जवानों को नागालैंड फायरिंग केस में दी राहत
नागालैंड में लागू आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, 1958 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेना के 31 जवानों पर से कार्रवाई की तलवार को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्ट की धारा 6 के मुताबिक केंद्र सरकार की सहमति से ही सैन्य बलों पर कार्रवाई की जा सकती है। बता दें कि नागालैंड पुलिस ने सेना के जवानों पर छह लोगों को मारने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी।
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नागालैंड विधानसभा ने रचा इतिहास, बनी देश की पहली पेपरलैस विधानसभा
नागालैंड की 60 सदस्यों की विधानसभा ने मार्च 19 को पूर्ण रूप से पेपरलैस बनकर इतिहास रच दिया है। विधानसभा में ई विधान एप्लिकेशन कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसके तहत अब विधानसभा में हर टेबल पर एक टैबलेट या ई बुक अटैच की गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने NeVa की मदद ली है, जो वर्क फ्लो सिस्टम के तहत कार्य करती है। बता दें कि NeVa एक डिवाइस न्यूट्रल और मेंबर सेंट्रिक एप्लिकेशन है।
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नागालैंड हिंसा के विरोध में राज्य में मनाया जाएगा सात दिन का शोक
नागालैंड में हुई हिंसा पर राज्य के सबसे बड़े जनजातीय समूह कोनयाक यूनियन ने दिसंबर आठ से सात दिन के शोक का आह्वान किया है। कोनायक यूनियन ने कहा इन सात दिनों तक सुरक्षाबलों को क्षेत्र में गश्त ना करने को कहा है। उन्होंने मों जिले से असम राइफल्स को हटाए जाने की भी मांग की। राज्य में हिंसा के बाद हॉर्नबिल महोत्सव को भी रद्द कर दिया गया है।
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नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने केंद्र से की AFSPA हटाए जाने की मांग
नागालैंड में हाल ही में हुई गोलीबारी में 14 नागरिकों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने AFSPA कानून को हटाने की मांग की है। नॉर्थ-ईस्ट में हमेशा से ही इस कानून का विरोध होता रहा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि इस कानून से देश की छवि धूमिल हो रही है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने भी उनकी इस बात का समर्थन किया है।
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नागालैंड राज्य स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई
भारत का उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड दिसंबर एक को अपना राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड राज्य के सभी लोगों को ट्वीट कर बधाई दी है। दिसंबर एक, 1963 को इस राज्य की स्थापना हुई थी। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर है। नागालैंड पश्चिम में असम, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर, जबकि पूर्व में म्यांमार से अपनी सीमा साझा करता… read-more
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नागालैंड में अब बिना विपक्ष संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन से चलेगी सरकार
नागालैंड की सभी पार्टियों ने राज्य में बिना विपक्ष के सरकार चलाए जाने पर सहमति जताई है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में सितंबर 18 को मुख्यमंत्री नेफियू रियो की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान सभी दलों की सहमति से विपक्ष रहित सरकार अपनाने के प्रस्ताव को पारित किया गया है। सीएम रियो ने अपने ट्विटर एकाउंट से यह जानकारी जारी की है। विपक्ष के इस गठबंधन को… read-more
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प्रोफेसर जगदीश मुखी ने ली राज्यपाल की शपथ: नागालैंड
प्रोफेसर जगदीश मुखी ने सितंबर 18 को नागालैंड के 20वें राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला। उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस. सर्टो ने दिलाई। मुखी ने कहा वे संवैधानिक मूल्यों, अपने कर्तव्यों व नागालैंड की जनता के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। साथ ही यह भी कहा कि नागालैंड अपनी संस्कृति व नागा जनजाति की वजह से अपनी अलग पहचान बनाता है। इस अवसर पर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
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