Nainital High court

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में चार धाम पर श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या पर लगी रोक को हटा दिया है। हाई कोर्ट द्वारा रोक हटने के बाद तीर्थ पुरोहितों ने इसके लिए हाई कोर्ट का आभार जताया है। दरअसल, बीते महीने कोर्ट ने श्रद्धालुओं की सीमित संख्या के साथ चार धाम यात्रा की इजाजत दी थी, जिसके तहत बदरीनाथ में 1200, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में मात्र 400 यात्रियों के जाने की अनुमति थी।

उत्तराखंड ई–कोर्ट शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। जिसका मुख्य उद्देश विषम भौगोलिक परिस्थितियों से गुजर रहे पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचना है। हाई कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक ई कोर्ट वैन में जरूरत के सभी उपकरण होंगे। जिसकी विशेषताएं एवं कामकाज के बारे में बताने के लिए हाईकोर्ट अगस्त 13 को प्रेस ब्रीफिंग करेगा। जिसके बाद अगस्त 15 को मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान के द्वारा वैन का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा।

उत्तराखंड के यूनियन रोडवेज कर्मचारी की तरफ से जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश को परिसम्पतियों के बंटवारे में 27.63 करोड़ रुपये उत्तरखंड रोडवेज को भुगतान करने का आदेश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की बेंच ने चार हफ्ते में पैसे ट्रांसफर करने को कहा है। अदालत ने आगे कहा कि परिसम्पतियों के बाजार मूल्य को लेकर सुनवाई बाद में होगी।