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सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई है कि नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। कम से कम 20 विपक्षी दलों ने 28 मई को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने की घोषणा की है। याचिकाकर्ता के मुताबिक लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए न बुलाकर संविधान का उल्लंघन किया है।

टाटा प्रोजेक्ट्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक विनायक पई ने अगस्त 28 को बताया कि नए संसद भवन का मुख्य ढांचा तैयार हो चुका है। भवन में आंतरिक स्तर पर काम किया जा रहा है। बता दें कि इस संसद भवन में एक भव्य संविधान हॉल, सांसदों लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थल बनेगा। इस संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा हो रहा है।

भारत में नए संसद भवन के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से सम्बंधित याचिकाओं पर जनवरी 5 को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। याचिका के अनुसार प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंज़ूरी, कंसल्टेंट चुनने में भेदभाव तथा ज़मीन के इस्तेमाल की मंज़ूरी गलत तरीके से की गई है। हालाँकि, इस सब के चलते भी केंद्र सरकार द्वारा किये गए अनुरोध पर न्यायलय ने भूमि पूजन की अनुमति दे दी थी। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले वर्ष 2020-दिसंबर 10, को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी… read-more