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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  ने फर्जी कॉल, प्रमोशनल कॉल और एसएमएस के लिए नियमों में बहुप्रतीक्षित बदलाव को आखिरकार लागू कर दिया है, जो आज से लागू होगा। ट्राई एक एआई की स्थापना करेगा फ़िल्टर इन कॉल और एसएमएस को रोकने के लिए जो उपयोगकर्ता को दैनिक स्पैम कॉल और संदेशों से सुरक्षित करेगा। टेलीकॉम अथॉरिटी ने सभी संगठनों और कंपनियों को अपने स्मार्टफोन कॉल और मैसेज सर्विस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पैम फिल्टर लगाने का निर्देश दिया है।

भारत में पहली बार मीडिया के पंजीकरण के नए कानून में डिजिटल मीडिया को शामिल किया जा रहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने Press and Periodicals Bill में संशोधन शुरू किया है। इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद डिजिटल मीडिया पर न्यूज साइट्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी। इस कार्रवाई में रजिस्ट्रेशन का रद्द होना और जुर्माना शामिल है। डिजिटल मीडिया अबतक किसी कानून के अधीन नहीं रहा है।

उच्च शिक्षा संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा पीएचडी की अनिवार्यता को अस्थाई रूप से खत्म किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे कुछ समय के लिए लगाई रोक बताते हुए, रद्द ना करने की बात कही है। इस आदेश के बाद रिक्त पदों को समय से भरकर शिक्षा को प्रभावित होने से बचाया जा सकेगा। हालांकि, प्रोफेसर बनने के लिए अभी भी NET क्वालीफाई करना अनिवार्य है।

नेशनल हाईवे पर अब लंबी लाइन लगाकर टोल नहीं देना पड़ेगा। नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक सभी टोल प्लाजा पर 100 मीटर की एक रेखा खींची जाएगी, अगर गाड़ियों की कतार उस रेखा को पार कर जाती है तो पीछे वाली गाड़ियों को बिना टोल टैक्स का भुगतान किए टोल प्लाजा पास करने दिया जाएगा। बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री द्वारा एक साल के अंदर सभी टोल प्लाजा हटाने का वादा किया गया है।