NGT

राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नोटिस जारी किया है और दिल्ली के मुख्य सचिव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और एमसीडी सहित कई अधिकारियों से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्टों पर गौर करते हुए अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर हो रही है और निवासियों को इसके कारण विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना… read-more

वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोकथाम के लिए सरकार सख्त होती नज़र आ रही है। NGT ने आदेश दिया कि अगले 6 महीनों के भीतर पश्चिम बंगाल में 15 साल से पुराने सभी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीएस-IV से नीचे के सार्वजनिक वाहनों को अगले छह महीनों में चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाए, उसके बाद केवल बीएस-IV वाहन ही चलेंगे।

दिल्ली सरकार ने एनसीआर इलाके में पटाखे पर नवंबर 9 से नवंबर 30 की आधी रात तक बैन लगा दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पटाखे जलाने और पटाखे बेचने पर प्रतिबन्ध लगाते हुए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को निर्देश दिया है कि वे प्रदूषण की स्थिति पर निगरानी रखें और संबंधित अथॉरिटी को इसकी जानकारी दें। NGT का यह आदेश दिल्ली से जुड़े कम से कम 12 जिलों में लागू होगा। 

एन जी टी (National Green Tribunal), नई दिल्ली ने छह महीने के अंदर देशभर में 175 वायु गुणवक्ता निगरानी केंद्रो की स्थापना का निर्देश दिया है। अधिकरण ने केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड (सीएनसीबी) को राज्य प्रदुषण बोर्ड के चेयरमैन, सदस्यों व सचिवों के साथ कई ऑनलाइन बैठक के माध्यम से निगरानीं करने का आदेश दिया है। इसमें 2024 तक 20 से 30 फीसदी वायु प्रदुषण कम करने का लक्ष्य है।