अब भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट, निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान
शाहिद भगत सिंह की जयंती के मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट को भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा। सितंबर 28 को आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि शहीद भगत सिंह कि जयंती से दो दिन पहले पीएम ने ये फैसला किया है। इसका जिक्र उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था।
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जांच एजेंसियां कर रही अपना काम: निर्मला सीतारमण
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर हुई छापेमारी के संदर्भ में सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो इन छापों से हिल गए है। उन्होंने कहा कि कोई भी एजेंसी सूचना के आधार पर छापेमारी करती है। जब्त हुई नगदी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि एसपी प्रमुख को जांच एजेंसियों के कार्यों पर संदेह नहीं करना चाहिए।
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देश में क्रिप्टोकरेंसी को नहीं मिलेगी मुद्रा की मान्यता: निर्मला सीतारमण
क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर चुके करोड़ों लोगों को जल्द ही बड़ा झटका लगने वाला है। भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सख्त रूख अपना रही है। नवंबर 29 को लोकसभा में एक पृष के लिखित उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में क्रिप्टोकरेंसी को मुद्रा की मान्यता नहीं दी जाएगी। भारत सरकार जल्द ही इस पर एक बिल भी पेश कर सकती है। उन्होंने बताया की भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी की लेनदेन का कोई डेटा इकट्ठा नहीं करती है।
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वित्त मंत्री की अगुवाई में शुरू हुई जीएसटी परिषद की बैठक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी परिषद की इस वर्ष की पहली बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर समेत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। इस बैठक में कोरोना महामारी से जुड़े चिकित्सा उपकरणों पर कर कम करने पर विचार किया जाएगा। जीएसटी परिषद की इस बैठक में राज्यों को 2.69 लाख करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करने पर भी चर्चा होगी।
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मई 28 को होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक, वैक्सीन से जीएसटी हटाने पर विचार संभव
सात महीने के अंतराल के बाद मई 28 को जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें वैक्सीन पर से जीएसटी हटाने पर विचार-विमर्श हो सकता है। बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कहा था कि, 'नियमानुसार हर तीन माह में एक बार बैठक आयोजित होनी चाहिए, पर पिछले छह महीनों से काउंसिल की बैठक नहीं बुलाई गई है।' काउंसिल की आखिरी बैठक अक्टूबर 05, 2020 को हुई थी।
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सरकार और RBI बैंकों के निजीकरण की योजना के कार्यान्वयन के लिए साथ करेंगे काम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 7 को यह जानकारी दी है कि सरकार द्वारा बजट में घोषित बैंक निजीकरण योजना कार्यान्वयन के हेतु रिज़र्व बैंक के साथ मिलकार काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ''सरकार के पास बैंकों में अपनी हिस्सेदारी के मैनेजमेंट के लिए कोई बैंक निवेश कंपनी के गठन की योजना नहीं है।'' उन्होंने आगे बताया कि सरकार को राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) के लिए गारंटी भी पेश करनी पड़ सकती है।
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जीएसटी के नियमों में लाये गए बदलाव से असंतुष्ट व्यापारी, CAIT ने केंद्र को लिखा पत्र
कन्फेडरशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) संगठन ने दिसंबर 25 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के नियमो में लाये गए बदलावो को वापिस लेने की मांग की है। दरअसल, केंद्र सरकार ने नकली बिल के ज़रिये टैक्स चोरी पर लगाम लगाने हेतु जीएसटी नियमो में धारा-86 बी को जोड़ दिया है। इसके तहत वे व्यापारी जिनका मासिक टर्नओवर 50 लाख रूपए से ऊपर है उनको एक फीसदी जीएसटी जमा करना होगा।
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भारतीय सरकार ने की फेस्टिवल एडवांस स्कीम की घोषणा
केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए अक्टूबर 12 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'फेस्टिवल एडवांस स्कीम' का ऐलान किया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है की, ''फेस्टिव एडवांस का इस्तेमाल 31 मार्च, 2021 तक के त्योहारों के लिए किया जा सकेगा।'' इस स्कीम के तहत सरकार करीब 4,000 करोड़ रुपये डिस्बर्स करेगी। इकॉनमी में मज़बूती बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लीव ट्रेवल कंसेशन (LTC) की बजाय कैश वाउचर दिया जाएगा।
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