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नई नीति की घोषणा के कारण पुरानी उत्पाद शुल्क नीति को मिल सकता है एक और विस्तार: दिल्ली
सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में पिछले साल 1 सितंबर को लागू की गई पुरानी उत्पाद शुल्क नीति को बढ़ाए जाने की संभावना है। मौजूदा नीति इस महीने के अंत तक चलेगी। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार की ओर से अभी नई एक्साइज पॉलिसी की घोषणा नहीं की गई है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने पिछले साल अपनी नई नीति को रद्द कर दिया था और पुरानी नीति को फिर से लागू कर दिया था।
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पुरानी आबकारी नीति के तहत दिल्ली सरकार को एक महीने में मिला 768 करोड़ रुपये का राजस्व
दिल्ली सरकार ने सितंबर एक से लागू पुरानी आबकारी नीति व्यवस्था के तहत एक महीने में 768 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। सरकार ने नवंबर 17, 2021 से लागू की गई अपनी नई नीति को वापस लेते हुए 1 सितंबर से पुरानी आबकारी व्यवस्था को वापस ले लिया था। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस साल जुलाई में इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली सरकार द्वारा आबकारी नीति 2021-22 को वापस ले लिया था।
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