केरल हाई कोर्ट ने दिया सभी धार्मिक स्थलों पर रखे पटाखों को जब्त करने का आदेश
केरल उच्च न्यायालय ने सक्षम अधिकारियों को छापेमारी करने और राज्य के सभी धार्मिक स्थानों पर रखे सभी पटाखों को जब्त करने के लिए कहा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विषम समय में पटाखे नहीं फोड़े जाने चाहिए। कोर्ट ने कहा, “मैं कोचीन और अन्य जिलों के पुलिस आयुक्त की सहायता से डिप्टी कलेक्टर को सभी धार्मिक स्थानों पर छापेमारी करने और सभी धार्मिक स्थानों में अवैध रूप से संग्रहीत पटाखों को कब्जे में लेने का निर्देश देता हूं।
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सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए दिया चीनी स्टॉक का अनिवार्य साप्ताहिक खुलासा करने का आदेश
चीनी बाजार में जमाखोरी से निपटने के लिए केंद्र ने 21 सितंबर को व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, और चीनी के प्रोसेसरों के लिए चीनी स्टॉक स्थिति के अनिवार्य प्रकटीकरण के आदेश जारी किए। विज्ञप्ति के मुताबिक, "भारत सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि चीनी सभी उपभोक्ताओं के लिए सस्ती बनी रहे। यह सक्रिय उपाय नियामक अधिकारियों को स्टॉक स्तर की बारीकी से निगरानी करने… read-more
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हरियाणा सरकार ने दिया नूंह में मोबाइल इंटरनेट बंद करने का आदेश, लागू की गई धारा 144
हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में आज सुबह 10:00 बजे से लेकर कल रात 11:59 बजे तक मोबाइल इंटरनेट को निलंबित करने का आदेश दिया। इसके अलावा, सरकार ने पूरे जिले में सीआरपीसी की धारा 144 भी लगा दी है। सरकार ने लोगों से अपने घरों पर ही शुक्रवार की नमाज अदा करने का भी अनुरोध किया है। सरकार का यह आदेश 31 जुलाई को नूंह हिंसा के सिलसिले में कांग्रेस विधायक मम्मन खान की गिरफ्तारी के कुछ घंटों… read-more
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ज्ञानवापी मामला: वाराणसी अदालत ने एएसआई को दिया महत्वपूर्ण हिंदू वस्तुओं को सौंपने का आदेश
वाराणसी की एक अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के चल रहे सर्वेक्षण के दौरान खोजी गई हिंदू धर्म से संबंधित सभी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुओं को जिला मजिस्ट्रेट को सौंपने का आदेश जारी किया है। यह निर्देश इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आगामी सुनवाई से पहले आया है, जिसमें वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर स्थित एक मंदिर को "पुनर्स्थापित… read-more
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बिहार सरकार ने दिया योजना के तहत निर्मित घरों पर एमएमजीएवाई लोगो प्रदर्शित करने का आदेश
बिहार सरकार ने एक आदेश जारी कर निर्देश दिया है कि योजना के तहत बनने वाले सभी घरों पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (एमएमजीएनवाई) का लोगो प्रदर्शित किया जाए। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लोगो को घर के सामने किसी प्रमुख स्थान जैसे मुख्य द्वार या छत पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने करने के लिए लोगो का प्रदर्शन आवश्यक है।
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इमरान खान को कोई राहत नहीं, अदालत ने सिफर मामले में 13 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत: पाकिस्तान
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें जारी रहेंगी क्योंकि हाई कोर्ट ने सिफर मामले में सुनवाई 13 सितंबर के लिए टाल दी है। यह इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में तीन साल की सजा को निलंबित करने के एक दिन बाद आया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि राज्य के रहस्यों के कथित खुलासे से संबंधित एक अलग मामले में संकटग्रस्त पूर्व प्रधानमंत्री जेल में ही रहेंगे।
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वाराणसी कोर्ट ने लगाई मीडिया के ज्ञानवापी एएसआई सर्वेक्षण को कवर करने पर रोक
वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में चल रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण को मौके से कवर करने पर मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने सर्वे टीम के सदस्यों से किसी भी मीडिया आउटलेट को टिप्पणी न देने को भी कहा है। जिला न्यायाधीश एके विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी प्रबंधन समिति की याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें सर्वेक्षण के मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।
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मणिपुर सरकार ने दिया बिष्णुपुर में प्रमुख चौकी पर असम राइफल्स की जगह सीआरपीएफ तैनात करने का आदेश
मणिपुर सरकार ने बिष्णुपुर जिले के मोइरांग लमखाई में एक चौकी से असम राइफल्स के जवानों को हटाने का आदेश दिया। यह घटनाक्रम घाटी के जिलों में नागरिकों के प्रति क्रूरता का आरोप लगाते हुए सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय अर्धसैनिक बल के खिलाफ मार्च निकालने के बाद आया है। मणिपुर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) द्वारस जारी आदेश के मुताबिक राज्य पुलिस और सीआरपीएफ… read-more
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दिल्ली कोर्ट ने दिया 1997 की आग त्रासदी के बाद उपहार सिनेमा परिसर को डी-सील करने का आदेश
दिल्ली की एक अदालत ने अगस्त दो को उपहार सिनेमा हॉल की सील हटाने का आदेश दिया, जहां 1997 में एक बड़ी आग दुर्घटना में 59 लोगों की मौत हो गई थी। अदालत ने कहा कि संपत्ति को सील रखने से "बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं" पूरा होगा और कहा कि चूंकि मुकदमा अंतिम चरण में पहुंच गया है, इसलिए संपत्ति को उसके असली मालिक को जारी कर दिया जाना चाहिए।
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उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, बिहार सरकार ने दिया सभी जिलों में जाति-सर्वेक्षण फिर से शुरू करने का आदेश
पटना उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा दिए गए जाति सर्वेक्षण को बरकरार रखने के बाद, बिहार सरकार ने मंगलवार को सभी जिला मजिस्ट्रेटों को आदेश और दिशानिर्देश जारी किए है। आदेश के मुताबिक सर्वेक्षण एक बार फिर से शुरू होगा। इससे पहले पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य में जाति-आधारित जनगणना कराने की बिहार सरकार की मंशा पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। पटना… read-more
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