Kerala-High-Court

फोटो: Gulf News

केरल हाई कोर्ट ने दिया सभी धार्मिक स्थलों पर रखे पटाखों को जब्त करने का आदेश

केरल उच्च न्यायालय ने सक्षम अधिकारियों को छापेमारी करने और राज्य के सभी धार्मिक स्थानों पर रखे सभी पटाखों को जब्त करने के लिए कहा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विषम समय में पटाखे नहीं फोड़े जाने चाहिए। कोर्ट ने कहा, “मैं कोचीन और अन्य जिलों के पुलिस आयुक्त की सहायता से डिप्टी कलेक्टर को सभी धार्मिक स्थानों पर छापेमारी करने और सभी धार्मिक स्थानों में अवैध रूप से संग्रहीत पटाखों को कब्जे में लेने का निर्देश देता हूं। 

शनि, 04 नवंबर 2023 - 05:01 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Firecrackers, kerala high court, Orders, all religious places

Courtesy: Latestly

Sugar

फोटो: Latestly

सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए दिया चीनी स्टॉक का अनिवार्य साप्ताहिक खुलासा करने का आदेश

चीनी बाजार में जमाखोरी से निपटने के लिए केंद्र ने 21 सितंबर को व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, और चीनी के प्रोसेसरों के लिए चीनी स्टॉक स्थिति के अनिवार्य प्रकटीकरण के आदेश जारी किए। विज्ञप्ति के मुताबिक, "भारत सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि चीनी सभी उपभोक्ताओं के लिए सस्ती बनी रहे। यह सक्रिय उपाय नियामक अधिकारियों को स्टॉक स्तर की बारीकी से निगरानी करने… read-more

शुक्र, 22 सितंबर 2023 - 11:30 AM / by सपना सिन्हा

Tags: Centre, Orders, mandatory weekly disclosure, sugar stocks

Courtesy: Economic Times

Internet

फोटो: Punjab Kesari

हरियाणा सरकार ने दिया नूंह में मोबाइल इंटरनेट बंद करने का आदेश, लागू की गई धारा 144

हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में आज सुबह 10:00 बजे से लेकर कल रात 11:59 बजे तक मोबाइल इंटरनेट को निलंबित करने का आदेश दिया। इसके अलावा, सरकार ने पूरे जिले में सीआरपीसी की धारा 144 भी लगा दी है। सरकार ने लोगों से अपने घरों पर ही शुक्रवार की नमाज अदा करने का भी अनुरोध किया है। सरकार का यह आदेश 31 जुलाई को नूंह हिंसा के सिलसिले में कांग्रेस विधायक मम्मन खान की गिरफ्तारी के कुछ घंटों… read-more

शुक्र, 15 सितंबर 2023 - 07:01 PM / by सपना सिन्हा

Tags: haryana goverment, Orders, Suspension, mobile internet, Nuh, Section-144

Courtesy: Aajtak News

GyanvapI

फोटो: One India

ज्ञानवापी मामला: वाराणसी अदालत ने एएसआई को दिया महत्वपूर्ण हिंदू वस्तुओं को सौंपने का आदेश

वाराणसी की एक अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के चल रहे सर्वेक्षण के दौरान खोजी गई हिंदू धर्म से संबंधित सभी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुओं को जिला मजिस्ट्रेट को सौंपने का आदेश जारी किया है। यह निर्देश इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आगामी सुनवाई से पहले आया है, जिसमें वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर स्थित एक मंदिर को "पुनर्स्थापित… read-more

शुक्र, 15 सितंबर 2023 - 09:30 AM / by सपना सिन्हा

Tags: gyanvapi mosque case, Varanasi Court, Orders, surrender hindu relics

Courtesy: Newstrack

Bihar Goverment

फोटो: India TV News

बिहार सरकार ने दिया योजना के तहत निर्मित घरों पर एमएमजीएवाई लोगो प्रदर्शित करने का आदेश

बिहार सरकार ने एक आदेश जारी कर निर्देश दिया है कि योजना के तहत बनने वाले सभी घरों पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (एमएमजीएनवाई) का लोगो प्रदर्शित किया जाए। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लोगो को घर के सामने किसी प्रमुख स्थान जैसे मुख्य द्वार या छत पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने करने के लिए लोगो का प्रदर्शन आवश्यक है। 

मंगल, 12 सितंबर 2023 - 11:01 AM / by सपना सिन्हा

Tags: Bihar goverment, Orders, Display, mmgay logo, Houses, built under scheme

Courtesy: Navbharat Times

Imran Khan

फोटो: Getty Images

इमरान खान को कोई राहत नहीं, अदालत ने सिफर मामले में 13 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत: पाकिस्तान

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें जारी रहेंगी क्योंकि हाई कोर्ट ने सिफर मामले में सुनवाई 13 सितंबर के लिए टाल दी है। यह इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में तीन साल की सजा को निलंबित करने के एक दिन बाद आया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि राज्य के रहस्यों के कथित खुलासे से संबंधित एक अलग मामले में संकटग्रस्त पूर्व प्रधानमंत्री जेल में ही रहेंगे।

बुध, 30 अगस्त 2023 - 01:01 PM / by सपना सिन्हा

Tags: imaran khan, specia court, Orders, extend, cipher case, toshakhana case, Pakistan

Courtesy: India TV News

Gyanvyapi

फोटो: Latestly

वाराणसी कोर्ट ने लगाई मीडिया के ज्ञानवापी एएसआई सर्वेक्षण को कवर करने पर रोक

वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में चल रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण को मौके से कवर करने पर मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने सर्वे टीम के सदस्यों से किसी भी मीडिया आउटलेट को टिप्पणी न देने को भी कहा है। जिला न्यायाधीश एके विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी प्रबंधन समिति की याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें सर्वेक्षण के मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।

गुरु, 10 अगस्त 2023 - 10:30 AM / by सपना सिन्हा

Tags: media banned, covering gyanvapi mosque survey, Orders, Varanasi Court

Courtesy: Navbharat Times

Manipur

फोटो: India TV News

मणिपुर सरकार ने दिया बिष्णुपुर में प्रमुख चौकी पर असम राइफल्स की जगह सीआरपीएफ तैनात करने का आदेश

मणिपुर सरकार ने बिष्णुपुर जिले के मोइरांग लमखाई में एक चौकी से असम राइफल्स के जवानों को हटाने का आदेश दिया। यह घटनाक्रम घाटी के जिलों में नागरिकों के प्रति क्रूरता का आरोप लगाते हुए सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय अर्धसैनिक बल के खिलाफ मार्च निकालने के बाद आया है। मणिपुर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) द्वारस जारी आदेश के मुताबिक राज्य पुलिस और सीआरपीएफ… read-more

मंगल, 08 अगस्त 2023 - 04:01 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Manipur Government, Orders, replace assam rifles, CRPF

Courtesy: Live Hindustan

Uphar Cinema

फोटो: Navbharat Times

दिल्ली कोर्ट ने दिया 1997 की आग त्रासदी के बाद उपहार सिनेमा परिसर को डी-सील करने का आदेश

दिल्ली की एक अदालत ने अगस्त दो को उपहार सिनेमा हॉल की सील हटाने का आदेश दिया, जहां 1997 में एक बड़ी आग दुर्घटना में 59 लोगों की मौत हो गई थी। अदालत ने कहा कि संपत्ति को सील रखने से "बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं" पूरा होगा और कहा कि चूंकि मुकदमा अंतिम चरण में पहुंच गया है, इसलिए संपत्ति को उसके असली मालिक को जारी कर दिया जाना चाहिए। 

गुरु, 03 अगस्त 2023 - 12:01 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Delhi Court, Orders, de-sealing, uphaar cinema premises, after-1997 fire

Courtesy: Jagran News

HC

फोटो: Latestly

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, बिहार सरकार ने दिया सभी जिलों में जाति-सर्वेक्षण फिर से शुरू करने का आदेश

पटना उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा दिए गए जाति सर्वेक्षण को बरकरार रखने के बाद, बिहार सरकार ने मंगलवार को सभी जिला मजिस्ट्रेटों को आदेश और दिशानिर्देश जारी किए है। आदेश के मुताबिक सर्वेक्षण एक बार फिर से शुरू होगा। इससे पहले पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य में जाति-आधारित जनगणना कराने की बिहार सरकार की मंशा पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। पटना… read-more

बुध, 02 अगस्त 2023 - 01:30 PM / by सपना सिन्हा

Tags: hc order, Bihar goverment, Orders, resumption of caste survey

Courtesy: Live Hindustan