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केंद्र ने दिल्ली में 'स्थानांतरण-पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों' के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के लिए एक अध्यादेश अधिसूचित किया है। अध्यादेश के मुताबिक, केंद्र ने दिल्ली में 'राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण' का गठन किया है। इसमें दिल्ली के सीएम, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव शामिल हैं, जो अब दिल्ली सरकार में सेवारत ग्रुप 'ए'… read-more

सांसद का शीतकालीन सत्र नवंबर 29 को शुरू होगा। इस सत्र में कृषि कानून वापसी के साथ 36 नए विधेयक भी आ सकते हैं। इनमें क्रिप्‍टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक भी शामिल हैं। इसके अलावा नवंबर 28 को हुई सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी के शामिल नही होने से विपक्षी नेता नाराज़ रहे। इस बैठक में मेघालय से NPP की सांसद अगाथा संगमा ने सरकार से आगामी सत्र में CAA निरस्त करने की मांग की।

केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून के खिलाफ राजस्थान, पंजाब व अन्य कांग्रेस शासित राज्य राज्यसदन में प्रस्ताव पारित कर चुके हैं और अब बारी पश्चिम बंगाल की है। राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि उनकी सरकार राज्यसदन में केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव रखेगी व उम्मीद है कि कांग्रेस और अन्य लेफ्ट पार्टियां इसे सर्वसम्मति से पारित करेगी। वहीं, ममता ने कहा-"हम जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाएंगे और केंद्र के विवादित कानून के… read-more

उत्तरप्रदेश, हरियाणा व कर्नाटक के बाद अब मध्यप्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने जा रहा है और प्रस्तावित विधेयक को शिवराज सरकार के कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। इस कानून का नाम "धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020" है और कानून में कुल 19 प्रावधान है। जानकारी के अनुसार इस विधेयक को दिसम्बर 28 के विधानसभा सत्र में पारित किया जाएगा। बता दें कि इस कानून के अनुसार लव जिहाद के आरोप में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया है।