SC ने दिल्ली सरकार को दी नए सेवा कानून को चुनौती देने के लिए अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार को दिल्ली सेवा अध्यादेश को चुनौती देने के लिए इस साल की शुरुआत में दायर अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दे दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली सरकार की दलीलों पर ध्यान दिया कि 30 जून को दायर याचिका को संशोधित करने की आवश्यकता होगी क्योंकि सेवा अध्यादेश को अब जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
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दिल्ली में अधिकारियों का ट्रांसफर: केंद्र ने जारी किया अध्यादेश
केंद्र ने दिल्ली में 'स्थानांतरण-पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों' के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के लिए एक अध्यादेश अधिसूचित किया है। अध्यादेश के मुताबिक, केंद्र ने दिल्ली में 'राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण' का गठन किया है। इसमें दिल्ली के सीएम, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव शामिल हैं, जो अब दिल्ली सरकार में सेवारत ग्रुप 'ए'… read-more
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केरल: ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी मिली
केरल की स्टालिन सरकार के कैबिनेट ने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने के लिए जारी किए गए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। यानी की अब अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह आदेश राज्य में लागू हो जाएगा। बता दें कि स्टालिन सरकार जुआ सहित कई ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की लंबे समय से तैयारी कर रही थी जिसमें रमी और पोकर को पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र
सांसद का शीतकालीन सत्र नवंबर 29 को शुरू होगा। इस सत्र में कृषि कानून वापसी के साथ 36 नए विधेयक भी आ सकते हैं। इनमें क्रिप्टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक भी शामिल हैं। इसके अलावा नवंबर 28 को हुई सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी के शामिल नही होने से विपक्षी नेता नाराज़ रहे। इस बैठक में मेघालय से NPP की सांसद अगाथा संगमा ने सरकार से आगामी सत्र में CAA निरस्त करने की मांग की।
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पांच साल तक बढ़ाया जा सकेगा सीबीआई और ईडी निदेशकों का कार्यकाल
केंद्र सरकार ने नवंबर 14 को सीबीआई और ईडी निदेशकों के कार्यकाल को लेकर दो अध्यादेश जारी किए। इन अध्यादेशों के अनुसार अब सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाया जा सकेगा। अभी इनका कार्यकाल सिर्फ दो साल का होता है। इन अध्यादेशों के तहत शुरुआत में निदेशकों की नियुक्ति दो साल के लिए होगी, जिसके बाद इसे एक-एक साल कर तीन बार तक बढ़ाया जा सकता है।
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राजस्थान, पंजाब के बाद अब बंगाल की बारी, कृषि कानून के खिलाफ पेश होगा प्रस्ताव
केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून के खिलाफ राजस्थान, पंजाब व अन्य कांग्रेस शासित राज्य राज्यसदन में प्रस्ताव पारित कर चुके हैं और अब बारी पश्चिम बंगाल की है। राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि उनकी सरकार राज्यसदन में केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव रखेगी व उम्मीद है कि कांग्रेस और अन्य लेफ्ट पार्टियां इसे सर्वसम्मति से पारित करेगी। वहीं, ममता ने कहा-"हम जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाएंगे और केंद्र के विवादित कानून के… read-more
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केरल के राज्यसदन में पास हुआ कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव
केंद्र द्वारा पारित कृषि कानून के खिलाफ केरल सरकार ने भी राज्यसदन में प्रस्ताव पारित कर लिया है। केरल के इस पारित प्रस्ताव को राज्य में एक मात्र भाजपा विधायक ओ राजगोपाल का भी समर्थन मिला है। इस रेजोल्यूशन को राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सदन में प्रस्तुत किया था व सभी सदस्यों ने सर्व सम्मति से इसे पारित कर दिया। वहीं,भाजपा विधायक ने कहा-"आम सहमति यह है कि हम सभी को एक होना चाहिए। मैं इस स्टैंड को स्वीकार करता हूं, ये मेरी राय में… read-more
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लव जिहाद के खिलाफ कानून को शिवराज सरकार से मिली मंजूरी,10 साल तक सज़ा का प्रावधान
उत्तरप्रदेश, हरियाणा व कर्नाटक के बाद अब मध्यप्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने जा रहा है और प्रस्तावित विधेयक को शिवराज सरकार के कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। इस कानून का नाम "धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020" है और कानून में कुल 19 प्रावधान है। जानकारी के अनुसार इस विधेयक को दिसम्बर 28 के विधानसभा सत्र में पारित किया जाएगा। बता दें कि इस कानून के अनुसार लव जिहाद के आरोप में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया है।
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