Paperless

उच्चतम न्यायालय ग्रीष्म अवकाश के बाद कागज रहित और प्रौद्योगिकी-सक्षम लेआउट के साथ आज फिर से खुल गया। इसमें वादकारियों, अधिवक्ताओं और अन्य लोगों के लिए मुफ्त वाईफाई सुविधाएं शामिल हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि शीर्ष अदालत ने अदालतों 1-5 में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है और जल्द ही इसे सैलून में भी सक्षम बनाया जाएगा।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए दुबई सरकार पूर्ण रूप से पेपरलैस हो गई है। अब यहां पेपर पर किसी तरह का काम नहीं किया जाएगा। दुबई सरकार के इस फैसले के बाद यहां के 45 ऑफिसों का काम डिजिटल तौर से किया जाएगा। क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इससे करोड़ों अमेरिकी डॉलर की बचत होगी, जो लगभग 2700 करोड़ रुपए हो सकता है।