नगर निकाय ने पारित किया अलीगढ़ के नाम परिवर्तन का प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश के एक और शहर अलीगढ़ का नाम जल्द ही बदला जा सकता है। अलीगढ़ के मेयर प्रशांत सिंघल ने नवंबर 7 को कहा कि अलीगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव अलीगढ़ नगर निगम द्वारा पारित कर दिया गया है और अब इसे यूपी सरकार को भेजा जाएगा। अलीगढ़ के मेयर ने कहा, “कल एक बैठक में, अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पेश किया गया। सभी पार्षदों ने एक स्वर से इसका समर्थन किया"
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लोकसभा ने 454-2 वोटों से पारित किया ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत कोटा प्रदान करने वाला ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक - नारी शक्ति वंदन अधिनियम - लोकसभा में पारित हो गया है। यह पहला विधेयक है जिसे नए संसद भवन में पेश किया गया और देश की चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पारित किया गया। दिनभर चली बहस के बाद बिल को पक्ष में 454 और विरोध में दो वोट पड़े। आज इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा… read-more
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लोकसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच पास हुआ वित्त विधेयक 2023
लोकसभा ने आज 'द फाइनेंस बिल 2023' को विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच पारित कर दिया। सीतारमण ने विधेयक पेश करते हुए कहा, "मैं पेंशन के मुद्दे पर गौर करने और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने वाला दृष्टिकोण विकसित करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का प्रस्ताव करती हूं।"
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सितंबर 19 को फिर से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का सत्र
रविवार अगस्त 21 को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, राजस्थान विधानसभा का सातवां सत्र 19 सितंबर को फिर से शुरू होगा। सत्र का पहला भाग 28 मार्च को स्थगित कर दिया गया था। विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि सत्र 19 सितंबर को फिर से शुरू होगा। सत्र के दौरान पन्द्रवीं विधानसभा के सातवें सत्र की बैठक का आयोजन किया जायेगा जिसमे कई महत्वपूर्ण विधायक शामिल हो सकते हैं।
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राजस्थान में अब होगा बाल विवाह रजिस्ट्रेशन
राजस्थान विधानसभा में सितंबर 17 को भाजपा के विरोध के बावजूद अनिवार्य विवाह पंजीकरण कानून 2009 के अधिनियम में सुधार करके राजस्थान बाल विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2021 पास कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि पहले केवल जिला अधिकारी ही विवाह का पंजीकरण कर सकता था, किन्तु अब जिला अधिकारी और ब्लाक अधिकारी भी विवाह का पंजीकरण कर सकते हैं।भाजपा ने इसे काला कानून का नाम दिया है।
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