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सूत्रों के अनुसार भारत के संसद के नवंबर 29 से दिसंबर 23 तक शीतकालीन सत्र आयोजित करने की उम्मीद है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय पहले ही इस संबंध में एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दे चुका है। पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया गया था। इस साल का मानसून सत्र पेगासस स्पाईवेयर मामले और केंद्र के तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष के विरोधों से प्रभावित हुआ था। 

संसद के मानसून सत्र के 13 वें दिन विपक्ष ने पेगासस मुद्दे पर चर्चा को लेकर खूब हंगामा किया, लेकिन सरकार इस पर राजी नहीं हुई। सरकार और विपक्ष के बीच किसी आम मुद्दे पर सहमति ना बनने की स्थिति में लोकसभा की कार्यवाही अगस्त नौ तक के लिए स्थगित कर दी गई। ऐसे में विपक्ष ने किसानों के समर्थन में राहुल गांधी के साथ जंतर मंतर जाने की बात भी कही है।  

पेगासस विवाद में केंद्र के साथ टकराव के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेगासस जासूसी मामले की  जांच करने के लिए दो सदस्यीय जांच आयोग को गठित किया। इस आयोग के सदस्य उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर और कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य होंगे। पश्चिम बंगाल पेगासस मामले की जांच के लिए आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 

पेगसास मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने हंगामा करते हुए सदन की कार्रवाई शुरु होने पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को बयान नहीं देने दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने आईटी मंत्री के हाथ से रिपोर्ट लेकर फाड़ दी। हंगामा होने के कारण मंत्री रिपोर्ट पढ़ नहीं पाए। उन्होंने इजराइली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए भारतीयों की जासूसी की खबरों को नकारते हुए कहा कि सत्र से पहले ऐसी रिपोर्ट के आने से भारतीय लोकतंत्र की छवि धूमिल होती है।

पेगासस जासूसी मामले में कथित एक नई लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट के मुताबिक़ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, प्रशांत किशोर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रह्लाद पटेल के मोबाइल नंबर की भी जासूसी का अंदेशा ज़ाहिर किया गया है। कांग्रेस ने इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे और प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका की जांच की मांग की है।