कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सिद्धारमैया को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर जारी किया नोटिस
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 28 जुलाई को चुनावी कदाचार का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को नोटिस जारी किया और वरुणा विधानसभा क्षेत्र से उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की। नोटिस 1 सितंबर तक वापस किया जा सकता है, न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव ने आदेश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी। याचिका में कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र को दोषी ठहराया गया जिसमें पांच गारंटियों का वादा किया गया था।
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आनंद मोहन रिहाई: सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिवंगत आईएएस अधिकारी की पत्नी; 8 मई को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट बिहार के राजनेता आनंद मोहन की जेल से समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस मामले में आठ मई को सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत में दिवंगत आईएएस अधिकारी जी कृष्णय्या की पत्नी ने याचिका दायर की है। जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने गुरुवार सुबह सहरसा जेल से बिहार के सांसद आनंद मोहन की समय से पहले रिहाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का… read-more
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मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज होगी गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई
गुजरात उच्च न्यायालय आज राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें सूरत की एक अदालत द्वारा उनकी "मोदी उपनाम" टिप्पणी पर एक आपराधिक मानहानि के मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी। इससे पहले 26 अप्रैल को, जब गांधी के वकील पी एस चंपानेरी ने गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति गीता गोपी के समक्ष मामले का उल्लेख किया, तो उन्होंने 'मेरे सामने नहीं' कहकर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।
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अतीक अहमद शॉट डेड लाइव अपडेट्स: 24 अप्रैल को जांच के लिए स्वतंत्र समिति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा SC
अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस की मौजूदगी में हुई हत्या की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा। वकील विशाल तिवारी ने साल 2017 से उत्तर प्रदेश में अब तक हुए 183 एनकाउंटर्स की जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक्सपर्ट कमिटी बैठाने के लिए याचिका दायर की थी।
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बजट सत्र बुलाने से राज्यपाल के इनकार को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका पर आज सुनवाई करेगा SC
सुप्रीम कोर्ट आज आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया, जिसमें तीन मार्च को होने वाले बजट सत्र को आहूत करने के राज्यपाल के 'इनकार' को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि वह महाराष्ट्र शिवसेना राजनीतिक संकट पर पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ की सुनवाई के बाद मंगलवार को दोपहर 3:50 बजे पंजाब सरकार की याचिका पर विचार करेगी।
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अनुच्छेद 370 को लेकर दशहरा के बाद सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
अनुच्छेद 370 में किए गए बदलावों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट दशहरा की छुट्टियों के बाद सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायधीश ने कहा कि हम निश्चित रूप से इसे सूचीबद्ध करेंगे क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मामला है और लंबे समय से लंबित है इसलिए दशहरा अवकाश के बाद जब अदालत फिर से खुलेगी तो इस पर विचार किया जाएगा। बता दें कि अनुच्छेद 370 पर याचिका को लेकर करीब 2 वर्ष पहले आखरी सुनवाई हुई थी।
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हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा सुनवाई, आरोपियों की गिरफ्तारी का है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर दो को हेट स्पीच के आरोपी जीतेंद्र नारायण त्यागी उर्फ सैयद वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने इस मामले पर कहा कि याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पूर्व किसी अन्य फोरम में भी मामले की सुनवाई होनी चाहिए।
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अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई दिल्ली हाइकोर्ट में होगी
अग्निपथ योजना की सभी याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। जुलाई 19 को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दायर की गई थी जिसे दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही कोई भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि कुछ छह याचिकाएं देश भर में इस संबंध में दायर हुई है।
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दिल्ली HC ने खारिज की स्पाइसजेट के विमानों को बंद करने की याचिका
दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पाइसजेट एयरलाइन के हालिया तकनीकी मुद्दों को लेकर जुलाई 17 को उसके संचालन को रोकने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत एक जनहित याचिका और प्रेस रिपोर्टों के आधार पर किसी एयरलाइन के संचालन पर रोक नहीं लगा सकती है। यह जनहित याचिका वकील राहुल भारद्वाज ने दायर की थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर यूपी सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट में जून 16 को उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुनवाई हुई। जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को तय प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही बुलडोजर से घरों को गिराने का निर्देश जारी करे। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि वह बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकता सिर्फ कानून पालन के लिए कह सकता है।
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