Allahabad HC

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POCSO एक्ट सहमति से बनाए गए रोमांटिक संबंधों को अपराध मानने के लिए नहीं है: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) अधिनियम का उद्देश्य किशोरों के बीच सहमति से बने रोमांटिक संबंधों को अपराध बनाना कभी नहीं था। अदालत ने कहा कि यह अधिनियम अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में जमानत देते समय प्यार से पैदा हुए सहमति संबंध के तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए।

गुरु, 02 नवंबर 2023 - 02:01 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Uttar Pradesh, POCSO Act, criminalising consensual, romantic relationships, Allahabad High Court

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Law Commission.

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सहमति की उम्र कम करने से बाल विवाह, तस्करी के खिलाफ लड़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा: विधि आयोग

विधि आयोग ने भारत सरकार को POCSO अधिनियम के तहत निर्धारित सहमति की वर्तमान आयु में बदलाव के खिलाफ सलाह दी है। इसने 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की मौन स्वीकृति से जुड़े मामलों में सजा में निर्देशित न्यायिक विवेक को पेश करने का प्रस्ताव दिया है। विधि आयोग ने मामले पर कानून और न्याय मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें इस मुद्दे को हल करने के लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता पर… read-more

शनि, 30 सितंबर 2023 - 11:01 AM / by सपना सिन्हा

Tags: law commission, Report, no change, age, POCSO Act

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Rape

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पड़ोस की 4 साल की बच्ची से 9 साल के लड़के ने किया दुष्कर्म

महाराष्ट्र के ठाणे से एक शर्मनाक मामला सामने आया है जहां पड़ोस में रहने वाली 4 साल की मासूम बच्ची से एक 9 साल के लड़के ने दुष्कर्म किया है। घटना उल्हासनगर कस्बे की है जहां पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एक पुलिस अधिकारी के बताया कि पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई है कि अप्रैल तीन को लड़के ने खेलने के बहाने लड़की को सुनसान जगह पर ले जाकर उसका यौन शोषण किया।

रवि, 17 अप्रैल 2022 - 04:01 PM / by आकाश तिवारी

Tags: rape, Maharashtra, POCSO Act

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supreme court

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प्रेम संबंध के चलते पॉक्सो एक्ट में जमानत देना अप्रासंगिक: सुप्रीम कोर्ट

पॉक्सो एक्ट में जमानत देने के संबंधित मामले में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, लड़की और आरोपी के बीच प्रेम संबंध व शादी से इंकार का जमानत पर असर नहीं होगा। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने पॉक्सो एक्ट 2012 और भादंसं के तहत झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया जिसमें आरोपी को जमानत दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती।

गुरु, 24 फ़रवरी 2022 - 12:30 PM / by रितिका

Tags: Supreme Court of India, POCSO Act, Bail

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supreme court

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, स्किन टू स्किन टच के बिना भी लागू होगा पॉक्सो एक्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 18 को कहा कि पॉक्सो एक्ट में स्किन टू स्किन टच होना जरुरी नहीं है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसला को पलटा जिसमें कहा गया था कि यौन उत्पीड़न के लिए स्किन टू स्किन टच होना जरुरी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में पॉक्सो एक्ट का मतलब ही नहीं रह जाएगा। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट से बरी हुए आरोपी दोषी को तीन साल की सजा भी सुनाई है।

गुरु, 18 नवंबर 2021 - 06:40 PM / by रितिका

Tags: Supreme Court, Supreme Court of India, Bombay High Court, POCSO Act

Courtesy: News 18 Hindi

Rahul Gandhi

फोटो: News 18

टि्वटर के बाद राहुल गांधी के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कार्यवाही की मांग

राहुल गांधी का टि्वटर अकाउंट लॉक होने के बाद कुछ समय के लिए ब्लू टिक भी हटाया गया। अब राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी के इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर कार्यवाही करने की मांग की है। आयोग ने कहा की राहुल गांधी ने रेप पीड़िता के माता-पिता की पहचान को उजागर कर पोक्सो एक्ट का उल्लंघन किया है। ये पोक्सो एक्ट की धारा 23 का उल्लंघन है।

शुक्र, 13 अगस्त 2021 - 07:50 PM / by देवजीत सिंह

Tags: Rahul Gandhi, POCSO Act, Social Media, Instagram, Facebook

Courtesy: Amar Ujala News

Bombay High Court

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न पर फिर सुनाया एक विवादित फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने फिर से एक बार विवादित फैसला सुनाया है जिसके अनुसार नाबालिग बच्ची का हाथ पकड़ना और पैंट की ज़िप खोलना पोक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के दायरे में नहीं आता है। अपने इस फैसले के कारण बॉम्बे हाईकोर्ट फिर से एक बार चर्चा का विषय बन गया है। इससे पहले भी बॉम्बे उच्च न्यायालय ने त्वचा से त्वचा स्पर्श न होने पर यौन उत्पीड़न नहीं मानने का फैसला सुनाया था जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा ख़ारिज कर दिया गया था।

गुरु, 28 जनवरी 2021 - 01:38 PM / by राघवेन्द्र गुर्जर

Tags: sexual harrasment, Bombay High Court, POCSO Act

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