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बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई सर्वदलीय बैठक में भाजपा समेत सभी दलों ने जातिगत जनगणना किए जाने को मंदूरी दी है। आने वाले दिनों में जातिगत जनगणना की जाएगी। राज्य कैबिनेट में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने कहा था कि जातिगत जनगणना का बिहार विधानसभा में पारित प्रस्ताव को भी पार्टी ने समर्थन दिया था। भाजपा कभी इसके विरोध में नहीं थी।

जनगणना की प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मार्च 11 को उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों में जनगणना संचालन निदेशक नियुक्ति कर दी है। हालांकि जनगणना की प्रक्रिया कब शुरु होगी ये सरकार ने नहीं बताया है। ये प्रक्रिया वर्ष 2020 में होनी थी मगर कोविड 19 महामारी के कारण जनगणना की शुरुआत अबतक नहीं हो सकी है। मंत्रालय ने जनगणना नियम 1990 में संशोधन किया ताकि इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटा इकट्ठा हो सके।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 से सामने आया कि कुल प्रजनन दर की औसत संख्या प्रतिस्थापन दर नीचे आ गई है। सर्वे में पता चला कि रिप्लेसमेंट दर 2.1 है। इस सर्वे के मुताबिक बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में कुल प्रजनन दर, प्रतिस्थापन दर से अधिक है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में टोटल फर्टिलिटी रेट गिरी है। जम्मू कश्मीर 1.4 दर है, जो सबसे कम है।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बुधवार को राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि सरकार के पास जनगणना 2011 के जातीय आंकड़े हैं परंतु आंकड़े पुराने होने के कारण उन्हें जारी नहीं किया जा रहा। दरअसल ये आंकड़े उपयोग करने योग्य नहीं है। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल दिसंबर 24, 2019 को जनगणना 2021 की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे चुका है परंतु कोरोना महामारी के कारण यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है।

बिहार में  चिकित्सक और आश्रित आबादी का अनुपात 1:20,000 है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से काफी कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक चिकित्सक और उसपर आश्रित आबादी का अनुपात 1:1000 होना चाहिए।  बिहार में लगभग 13 करोड़ की जनसंख्या में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन(आईएमए) के अनुसार कोरोना की पहली लहर के दौरान करीब 39 चिकित्सकों ने और दूसरी लहर के दौरान 90 वरिष्ठ चिकित्सकों ने कोरोना से दम तोड़ा है।