privatisation of banks

बैंक में मार्च 28 और 29 को होने वाली हड़ताल के कारण कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। सरकारी बैंक यूनियनों ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को जनता विरोधी और श्रमिक विरोधी बताया है। संगठनों ने मांग की है कि श्रम संहिता को खत्म किया जाए। सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण को रोका जाए, परिसंपत्तियों की  बिक्री के लिए बने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को निरस्त किया जाए।

देश के सबसे बड़े बैंक कर्मचारी संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 15-16 मार्च को देश के सभी सरकारी बैंकों में हड़ताल का आह्वान किया है, इसकी सबसे बड़ी वजह सरकार द्वारा आईडीबीआई बैंक के अलावा दो और सरकारी बैंकों का निजीकरण करने को लेकर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में एलान के बाद बैंक यूनियन निजीकरण का विरोध कर रही है। बैंक यूनियंस के अनुसार इस वक़्त बैंकों को मजबूत कर के अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने की जगह सरकार इसके उलट काम कर… read-more