IDBI Bank

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मंत्रिमंडल ने दी IDBI Bank के निजीकरण को मंज़ूरी

केंद्रीय मंत्रालय ने मई 5 को IDBI Bank के प्राइवेटाइज़ेशन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया। इस समय IDBI Bank में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की 49.24% और भारत सरकार की 45.48%  हिस्सेदारी है। बैंक के पुनगर्ठन के दौरान कौन अपनी कितनी हिस्सेदारी बेचेगा, इस बात का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सलाह करके लिया जाएगा।

गुरु, 06 मई 2021 - 05:20 PM / by अभिनव शुक्ला

Tags: Indian Banks, IDBI, RBI, Privatisation

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Indian railway

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रेलवे के निजीकरण को लेकर कामगार व प्रशासन के बीच भारी मतभेद

सरकारी संपत्ति भारतीय रेलवे की निजीकरण की नीतियों को लेकर रेलवे के कर्मचारी व खुद रेलवे बोर्ड के बीच भारी मतभेद है। रेलवे में किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निजीकरण का रेलवे कर्मचारी खुलकर विरोध कर रहे हैं। वहीं रेल मंत्री ने पहले ही साफ कर दिया है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। लेकिन फिर भी रेलवे 150 ट्रेनें निजी निवेश के बाद चलवाना चाहता है जिसको लेकर कर्मचारियों के बीच भारी असंतोष है। बता दें कि रेलवे के सभी यूनियन आंदोलन की चेतावनी भी दे… read-more

रवि, 28 मार्च 2021 - 09:02 AM / by आकाश तिवारी

Tags: Indian Railways, Piyush Goyal, Privatisation

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Piyush goyal

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रेलवे भारत की संपत्ति है और उसका कभी निजीकरण नहीं होगा: रेलमंत्री पीयूष गोयल

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने सदन में मार्च 16 के दिन निजीकरण के उठ रहे सवालों का जवाब दिया। रेलवे के निजीकरण की बात से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि, "यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिलें, रेलवे के जरिये अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, ऐसे कार्यों के लिये निजी क्षेत्र का निवेश देशहित में होगा।" साथ ही गोयल ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा और देश की संपत्ति के निजीकरण को सिरे से नकारते हुए कहा कि विपक्षी आरोप लगाते हैं कि सरकारी संपत्ति का निजीकरण… read-more

बुध, 17 मार्च 2021 - 10:30 AM / by आकाश तिवारी

Tags: Indian Railways, Piyush Goyal, Privatisation

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Modi

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100 सरकारी संपत्तियों को बेचने की तैयारी में मोदी सरकार

निजीकरण से 2025 तक 5 लाख करोड़ रुपये जुटाने की योजना के तहत सरकार ने 100 सरकारी संपत्ति की पहचान कर ली है। अबतक सरकार निजीकरण से  21,300 करोड़ जोड़ चुकी है। सरकार की योजना के अनुसार जिन संपत्तियों को मौद्रीकरण के लिए जाना है उनमें टोल रोड, पोर्ट, क्रूज टर्मिनल, टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, ट्रांसमिशन टॉवर, रेलवे स्टेशन, स्पोर्ट्स स्टेडियम, माउंटेन रेलवे, ऑपरेशनल मेट्रो सेक्शन, वेयरहाउसेस और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। … read-more

शुक्र, 12 मार्च 2021 - 03:45 PM / by मोहित भारद्वाज

Tags: Privatisation, Modi Government, TOLL ROAD

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Bpcl

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भारत पेट्रोलियम असम की नुमलीगढ़ रिफाइनरी में बेच रही अपनी पूरी हिस्सेदारी, निजीकरण का रास्ता साफ

पेट्रोलियम की सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अब निजीकरण की ओर बढ़ रही है। दरअसल बीपीसीएल ने जानकारी दी है की वो असम की नुमलीगढ़ रिफाइनरी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रही है, जिसके बाद निजीकरण की राह आसान हो जाएगी। बता दें कि बीपीसीएल में फिलहाल नुमालीगढ़ रिफाइनरी की 61.65% हिस्सेदारी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड एवं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के कंपनी समूह को बेचने के बाद दोनों कंपिनयों की हिस्सेदारी 49% हो जाएगी। साथ ही असम सरकार भी… read-more

बुध, 03 मार्च 2021 - 08:56 AM / by आकाश तिवारी

Tags: Assam, Bharat Petroleum, refinert, Privatisation

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