Privatisation

केंद्रीय मंत्रालय ने मई 5 को IDBI Bank के प्राइवेटाइज़ेशन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया। इस समय IDBI Bank में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की 49.24% और भारत सरकार की 45.48%  हिस्सेदारी है। बैंक के पुनगर्ठन के दौरान कौन अपनी कितनी हिस्सेदारी बेचेगा, इस बात का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सलाह करके लिया जाएगा।

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने सदन में मार्च 16 के दिन निजीकरण के उठ रहे सवालों का जवाब दिया। रेलवे के निजीकरण की बात से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि, "यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिलें, रेलवे के जरिये अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, ऐसे कार्यों के लिये निजी क्षेत्र का निवेश देशहित में होगा।" साथ ही गोयल ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा और देश की संपत्ति के निजीकरण को सिरे से नकारते हुए कहा कि विपक्षी आरोप लगाते हैं कि सरकारी संपत्ति का निजीकरण… read-more

पेट्रोलियम की सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अब निजीकरण की ओर बढ़ रही है। दरअसल बीपीसीएल ने जानकारी दी है की वो असम की नुमलीगढ़ रिफाइनरी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रही है, जिसके बाद निजीकरण की राह आसान हो जाएगी। बता दें कि बीपीसीएल में फिलहाल नुमालीगढ़ रिफाइनरी की 61.65% हिस्सेदारी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड एवं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के कंपनी समूह को बेचने के बाद दोनों कंपिनयों की हिस्सेदारी 49% हो जाएगी। साथ ही असम सरकार भी… read-more