EPFO ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए तय की कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.15% ब्याज दर
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आज घोषणा करते हुए कहा कि, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जमा पर 8.15% ब्याज दर तय की गई है। इससे पहले मार्च 2022 में, ईपीएफओ ने 2020-21 में 8.5% से अपने लगभग पांच करोड़ ग्राहकों के लिए 2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज घटाकर चार दशक के निचले स्तर 8.1% कर दिया था। रिपोर्टों के अनुसार, यह 1977-78 के बाद सबसे कम था, जब ईपीएफ की ब्याज दर 8… read-more
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EPFO ने 2021-22 के लिए ब्याज दर को 8.5% से घटाकर 8.1% करने का किया फैसला
कर्मचारी भविष्य निधि ने 2021-22 के लिए ब्याज दर में कटौती की है। जानकारी के मुताबिक ईपीएफओ की ब्याज दर 8.5% से घटाकर 8.1% कर दी गई है। EPFO ने मार्च 12 को चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भविष्य निधि जमा पर 8.1% ब्याज दर का भुगतान करने का फैसला किया। यह ब्याज दर दशक में अब तक की सबसे कम ब्याज दर है। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह फैसला किसी झटके से कम नहीं है।
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PF में ब्याज दर की समीक्षा के लिए शुरू हुई EPFO के CBT की बैठक
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की केंद्रीय न्यासी बोर्ड की समीक्षा बैठक शुक्रवार, मार्च 11 को गुवाहाटी में हो रही है। यह बैठक दो दिनों तक चलेगी। इस दौरान वर्तमान वित्त वर्ष 2021-22 के लिए PF के ब्याज समेत कई प्रस्तावों पर फैसला लिया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर ब्याज दरों में कटौती की जाती है तो उसे ब्याज दर 8.35 से 8.45% के दायरे में रखा जा सकता है।
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ईपीएफओ ने इस वर्ष भी की ईपीएफ पर ब्याज दर 8.5 फीसदी रखने की घोषणा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पिछले वित्त वर्ष की तरह इस वर्ष 2020-21 में भी ईपीएफ पर ब्याज की दर 8.5 फीसदी रखने की घोषणा की है। सरकार की स्थिर आय योजनाओं में सबसे अधिक ब्याज कर्मचारी भविष्य निधि पर ही दिया जा रहा है। रिटायरमेंट के बाद ईपीएफ ब्याज पर कर को लेकर आंशिक निकासी के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। इसमें मकान, इलाज, संतान की शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए आंशिक निकासी कर सकते हैं।
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कर्मचारियों के वेतन और पीएफ में लागू नहीं होंगे नए लेबर कोड
अप्रैल 1 से नया लेबर कोड लागू होने वाला था लेकिन राज्यों ने इसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया है। पुराने लेबर कोड के अनुसार किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी कंपनी की लागत के 50 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए, जबकि नए लेबर कोड लागू होने पर कर्मचारियों का वेतन स्ट्रक्चर बदलेगा और मूल वेतन घट जाएगा व इस पर पीएफ और ग्रैच्युटी ज्यादा कटेगी। नए लेेेबर कोड से कर्मचारी को वेतन कम और रिटायरमेंट पर ज्यादा पैसा मिलेगा साथ ही भविष्य ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा।
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