Rahul Gandhi

लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक अगस्त 16 को बुधवार को रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति के लिए नामित किया गया। मार्च में अयोग्य ठहराए जाने से पहले, गांधी रक्षा पर संसदीय पैनल के सदस्य थे। कांग्रेस सांसद अमर सिंह को भी समिति में नामित किया गया था। 7 अगस्त को, गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई थी, इसके कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी "मोदी उपनाम" टिप्पणी पर 2019 मानहानि मामले में… read-more

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, जब शीर्ष अदालत ने उनकी "मोदी उपनाम" टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी। राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के 7 जुलाई के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक अपील लंबित है, तब तक सजा पर अंतरिम रोक रहेगी। 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अगस्त दो को सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर करते हुए 'मोदी उपनाम' टिप्पणी मानहानि मामले में माफी मांगने से इनकार कर दिया। अपने 63 पन्नों के हलफनामे में, गांधी ने कहा कि यह मामला "असाधारण श्रेणी" में नहीं आता है जो उन्हें राहत या दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अधिकार देता है। गांधी ने दावा किया, दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है और अगर उन्हें माफ़ी मांगनी होती तो उन्होंने इसे बहुत पहले ही कर लिया होता।

सुप्रीम कोर्ट मोदी उपनाम मानहानि मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई को मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक और दो साल की जेल की सजा की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 18 जुलाई को गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई थी। 

गुजरात उच्च न्यायालय ने 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र अदालत के आदेश को बरकरार रखा। इस बीच, कांग्रेस इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने कहा, गांधी पहले से ही भारत भर में 10 मामलों का सामना कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को दोषी ठहराने में निचली अदालत का आदेश… read-more