Ration Card

राशन की दुकानों पर मिलने वाले सस्ते सामान को लेने के लिए सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जिसके बाद केवल जरूरतमंद लोग ही कम कीमत पर सरकारी राशन की दुकान से सामान ले सकेंगे। राशन कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अब खाद्य व वितरण विभाग ने राशन की दुकानों से कम कीमत में सामान लेने के मानकों में बदलाव किया है। इस संबंध में राज्य स्तर पर कई बैठक भी हो चुकी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 17 को केंद्र सरकार से उन आरोपों पर जवाब देने के लिए कहा है जिसमें आधार नंबर से लिंक नहीं होने के कारण तीन करोड़ से अधिक राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। इससे कई राज्यों में जन वितरण प्रणाली का राशन नहीं मिलने की वजह से भुखमरी की नौबत आ गयी है। झारखण्ड की कोइली देवी द्वारा 2017 में दायर एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक करने में परेशानी आ रही है।