रिजर्व बैंक ने देश के दो बैंकों पर लगाया एक एक करोड़ रुपये का जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्र बैंक लिमिटेड पर 1.05 करोड़ रुपये और इंडसइंड बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों बैंकों पर दिशा निर्देशों की अनदेखी किए जाने को लेकर जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने बताया कि दोनों ही बैंकों ने आरबीआई के नियमों का पालन करने में ढिलाई बरती है। ऐसे में दोनों बैंकों पर जुर्माना लगाकर दंडित किया गया है। आरबीआई की ये कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है।
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देश के तीन बैंकों ने बढ़ाई ब्याज दर, रिजर्व बैंक की बैठक से पहले हुआ फैसला
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैठक से पूर्व बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी है। रिजर्व बैंक की बैठक के नतीजों से पूर्व जून सात को केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक और करुर वैश्य बैंक ने अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। ब्याज दर बढ़ने से किश्तें भी बढ़ेंगी। बता दें कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक हो रही है, जिसके नतीजे जून आठ को सामने आएंगे। संभावना है कि रेपो रेट में बढ़ोतरी होगी।
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आरबीआई का नया नियम लागू, एटीएम से बिना कार्ड फ्री में निकलेगा कैश
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब एटीएम के लिए नया नियम नोटिफाई किया है। देश के सभी बैंकों और एटीएम मशीन ऑपरेटरों को कार्डलेस कैश निकालने की सुविधा मिलेगी। वर्तमान में कुछ ही बैंकों में ये सुविधा मिल रही है। आरबीआई के नियम लागू होने पर किसी भी बैंक का ग्राहक किसी भी बैंक के एटीएम से बिना एटीएम के कैश निकाल सकेंगे। एटीएम पर यूपीआई से भी कैश निकाला जाएगा।
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कोरोना से बैठी अर्थव्यवस्था 15 साल में लौटेगी पटरी पर: रिजर्व बैंक
भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस काल में लगाए गए लॉकडाउन के कारण बैठ गई। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि कोरोना काल में बैठी अर्थव्यवस्था को उबरने में 15 वर्ष लगेंगे। ये जानकारी आरबीआई की 2021-22 की रिपोर्ट ऑन करंसी एंड फाइनेंस में सामने आई है। रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की गंभीर तस्वीर दिखी है। इस रिपोर्ट में बैंक ने बताया कि सरकार पर अगले पांच वर्षों में कर्ज के बोझ को जीडीपी के 66% नीचे करना होगा।
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आरबीआई ने ब्याज सब्सिडी स्कीम मार्च 2024 तक बढ़ाई, एक्सपोर्टर्स को राहत
निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ब्याज समानीकरण योजना की अवधि को मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना के जरिए निर्यातकों को सब्सिडी दी जाती है। आरबीआई के मुताबिक योजना का विस्तार अक्टूबर एक 2021 से शुरू होकर 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। इससे पहले आरबीआई ने अप्रैल में इस योजना को जून तक सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ाया था।
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बैंक लॉकर के नियम बदले, देनदारी की सीमित
बैंकों में बैंक लॉकर को लेकर बैंकों की जवाबदेही को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने नया नियम बनाया है, जिसके तहत आगजनी, चोरी, भवन ढहने या बैंक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी होने पर बैंकों में देनकारी उसके लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक सीमित की गई है। आईबीआई ने ये नियम कोर्ट के आदेश के बाद बनाया है। यानी अब बैंक अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते है।
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एक जनवरी से महंगा होगा एटीएम का इस्तेमाल करना, बैंक को देने होगी अधिक राशि
एटीएम यूजर्स के लिए जनवरी एक से एटीएम का इस्तेमाल करना महंगा हो जाएगा। जनवरी एक से ग्राहकों को हर ट्रांजेक्शन के लिए 20 रुपये की जगह 21 रुपये का भुगतान करना होगा। रिजर्व बैंक ने एटीएम ट्रांजेक्शन चार्ज में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए है। इसके बाद फ्री ट्रांजेक्शन से अधिक ट्रांजेक्शन होने पर बैंक को अधिक पैसों का भुगतान करना होगा। ये चार्ज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के ट्रांजेक्शन पर लागू होगा।
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नवंबर में कुल 17 दिन बंद रहेंगे बैंक, लिस्ट देखें यहां
नवंबर के महीने में बैंक कुल 17 दिनों तक बंद रहने वाले है। नवंबर में कई त्योहार पड़ रहे हैं जिसके कारण बैंक बंद रहेंगे। इस महीने एक, तीन, चार, पांच, छह, 10, 11, 12, 19, 22, 23 नवंबर के दिन बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा दूसरे-चौथे शनिवार और सात, 14, 21, 28 तारीख को पड़ रहे रविवार को भी बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अपने काम पहले से ही निपटा लें ताकि बैंक बंद होने से कोई परेशानी न हो।
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनेट बैंकिंग सेवा में किए बदलाव
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की है कि इंटरनेट बैंकिंग सेवा के IMPS से अब ग्राहक 5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। इसके द्वारा ग्राहक इंस्टेंट फंड ट्रांसफर भी 24 घंटे कर पाएंगे। इसके साथ ही मोबाइल बैंकिंग ऐप्स, बैंक ब्रांच ATMs, IVRS, SMS, RTGS और NEFT की सुविधाएं भी ग्राहक प्राप्त कर सकते हैं। RBI के अनुसार इसके बाद डिजिटल पेमेंट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
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रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 8 को हुई मौद्रिक नीति की बैठक में फैसला लिया कि रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। इसकी जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी है। अब रेपो रेट 4% और 3.35% ही रहेगी। ये लगातार आठवीं बार है जब रेपो रेट समान रखी गई है। बता दें कि आरबीआई की छह सदस्यों वाली मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी ने तीन दिनों के बैठक के बाद ये फैसला किया है।
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