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केंद्र सरकार ने अक्टूबर 6 को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि लड़कियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के साथ राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज और देश के पांच राष्ट्रीय सैन्य स्कूल में एडमिशन ले सकेंंगी। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से आवश्यक बुनियादी ढाँचा और तार्किक में परिवर्तन किया जाएगा। जून 2022 से लड़कियों को प्रवेश परीक्षा में बैठने देने की अनुमति दी जाएगी।