Road Development

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अप्रैल 21 को रायपुर में आयोजित एक शासकीय कार्यक्रम में अपना संबोधन दिया। अपने इस दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने राज्य में 9240 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। उन्होंने एलान किया कि आगामी पांच साल में छत्तीसगढ़ की सड़कें अमेरिका जैसी हो जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मैं छत्तीसगढ़ सरकार से कहता हूं कि एक लाख करोड़ की रोड 2024 तक बनाऊंगा।

हिमाचल सरकार ने सितंबर दस से अटल टनल में प्रवेश करने वाले पर्यटक वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। बाहरी पर्यटक गाड़ियों के साथ अन्य रोजमर्रा के वाहनों से भी टैक्स वसूला जाएगा। रोजमर्रा के वाहनों को टैक्स से छूट पाने के लिए प्रशासन से पास बनवाना होगा। बता देेंं कि टैक्स द्वारा वसूली गई राशि को पर्यटकों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किया जाएगा।

भारत-भूटान सीमा के पास बरसात के दौरान नदियों में काफी ज्यादा पानी भर जाता है जिससे सीमा पर देश के आखिरी गांव मयनागुड़ी में बाढ़ का खतरा रहता है यहाँ ख़राब सड़कें, पीने के लिए साफ पानी जैसी कई समस्याए है, बरसात के दौरान कई बार पानी के तेज बहाव से नदियों के किनारे के घर बह जाते हैं। कोविड की वजह से पर्यटकों का आना काफी कम हो गया है और लोगो की कमाई पर भी प्रभाव पड़ा हैं। उग्रवाद से प्रभावित होने की वजह से यहाँ विकास धीरे हो रहा हैं।
 

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोंडागांव में सड़क निर्माण की खिलाफत करते हुए नक्सलियों ने निर्माण में लगे 12 वाहनों को आग लगा दी। बस्तर क्षेत्र के एसपी सुंदरराज पी के मुताबिक कोंडागांव के बतराली और छेरबेड़ा गांव के बीच प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कराया जा रहा था, जो नक्सलियों को रास नहीं आया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल घटनास्थल के लिए रवाना हो गई लेकिन नक्सली घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए थे।

राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य में आ यही अड़चनों के दूर होने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सड़कों को दो लेन राष्ट्रीय राजमार्ग  में बदलने की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू कर दी है। इसमें पिछले छह साल में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड आदि राज्यों की 10,000 किलोमीटर सड़कों को राजमार्ग बनाने की घोषणा की गई थी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अक्टूबर 26 को सभी निर्देश राज्यों के प्रमुख सचिवों व विभागाध्यक्षों को भेज दिए है‌।