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देश के 1991 सांसदों को मिल रही है पेंशन, आरटीआई में आई जानकारी
देश में कुल 1991 पूर्व सांसदों को पेंशन का भुगतान हो रहा है। इसमें लोकसभा के 1447 पूर्व सांसद और राज्यसभा के 544 सांसद शामिल है। ये जानकारी लोकसभा सचिवालय ने एक आरटीआई के जवाब में साझा की है। जानकारी के मुताबिक मई 2022 में 6.28 करोड़ रुपये की पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। सांसदों की पेंशन का मुद्दा अग्निवीरों की पेंशन मुद्दे के साथ उठा था। सांसदों को मिलने वाली पेंशन पर काफी सवाल उठाए जा रहे थे।
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ताज महल में हिंदू देवी देवताओं की नहीं मिली कोई मूर्ति, आरटीआई में हुआ खुलासा
भारतीय पुरातत्व विभाग ने आरटीआई के जवाब में बताया कि ताजमहल के तहखानों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं मिली है। विभाग ने साफ किया कि ताजमहल किसी मंदिर की जमीन पर भी नहीं बना है। ये आईटीआई टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत एस गोखले ने मई 12 को दायर की थी, जिसमें उन्होंने तहखानों में मूर्तियां होने और मंदिर की जमीन पर ताजमहल बनाए जाने के सवाल किए थे।
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बिहार में आरटीआई कार्यकर्ता की दिनदहाड़े की गई गोली मारकर हत्या
बिहार के चंपारण जिले में सितंबर 24 को बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने 45 वर्षीय विपिन अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल, विपिन अग्रवाल आरटीआई दायर कर भूमि अतिक्रमणकारियों का पर्दाफाश करते थे। उनकी हत्या के पीछे घरवालों ने भू माफिया का हाथ बताया है। परिवार के मुताबिक विपिन अपनी जान पर खतरे को देखते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग कर चुके थे। फिलहाल, पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।
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केरल में कुत्तों से ज्यादा बढ़ रहा बिल्लियों क खौफ
केरल में आजकल लोग बिल्लियों के खौफ में जी रहे हैं। केरल में वर्ष 2021 के जनवरी माह में बिल्लियों के काटने के लगभग 28,126 मामले सामने आए हैं, जबकि इसी माह में कुत्तों के काटने के 20,875 मामले दर्ज किये गए थे। केरल राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सूचना के अधिकार के जवाब में इसकी जानकारी दी। बिल्लियों के काटने के मामलों में 2016 से लगातार बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है।
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बिहार में बॉडीगार्ड घोटाले का हुआ खुलासा, आरटीआई के जरिए मिली जानकारी
बिहार में आरटीआई कार्यकर्ता शिवप्रकाश राय ने राज्य में बॉडीगार्ड घोटाले को उजागर किया है जिसका जवाब स्वंय कैग ने पेश किया है। इस घोटाले के तहत राज्य सरकार को 100 करोड़ से अधिक राजस्व का चूना लगाया गया है। वर्ष 2017 से 2021 तक हुए इस घोटाले की जांच होने पर कई सारे जिलों के डीएम व एसपी भी इसके घेरें में आ सकते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता राय ने कहा कि अगर इस धनराशि की वसूली नहीं होती है, तो वह सरकार के खिलाफ़ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।
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सरकार को नहीं पता कौन है आरोग्य सेतु का निर्माता, RTI से हुआ खुलासा
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की जानकरी प्रदान करने वाले ऐप आरोग्य सेतु को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सरकार के लिए आईटी सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी संस्था नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर (NIC) ने RTI के उत्तर में ये स्पष्ट नहीं बताया कि आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाया हैं। इस लापरवाही को सूचना आयोग ने संज्ञान में लेते NIC से उत्तर माँगा हैं और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय समेत कई चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। एप… read-more
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